मुंबई – राज्याचे गृहमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांना लाच ऑफर केल्याची घटना काल समोर आली. याप्रकरणी त्यांना तक्रार नोंदवली असून संबंधित आरोपीला पोलिसांनी अटकही केली आहे. मात्र, याप्रकरणावरून ठाकरे गटाचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून देवेंद्र फडणवीसांवर निशाणा साधण्यात आला आहे. कायद्याचे राज्य साफ कोसळले आहे. ते असेच कोसळत राहिले तर महाराष्ट्र कोसळेल व महाराष्ट्राच्या प्रतिमेस तडेच तडे जातील. त्यास सुरुवात झाली आहे, असं संजय राऊत अग्रलेखात म्हणतात.
या राज्यात सर्वकाही पैशानेच साध्य होते व ‘लाच’ हाच परवलीचा शब्द झाला आहे. ‘लाच’ देणे व घेणे यात गैर वाटत नाही अशी महाराष्ट्राची प्रतिमा झाली आहे व त्यामुळेच हे राज्य भविष्यात संतसज्जनांचे राहील काय, असा प्रश्न पडतो. गौतम अदानी यांच्या भ्रष्टाचारावर, दरोडेखोरीवर महाराष्ट्राचे सरकार गप्प आहे. या राज्यात सध्या काहीही घडू शकते. कायद्याचे राज्य साफ कोसळले आहे. ते असेच कोसळत राहिले तर महाराष्ट्र कोसळेल व महाराष्ट्राच्या प्रतिमेस तडेच तडे जातील. त्यास सुरुवात झाली आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी रस्त्यांवर कांदा ओतून भाजप सरकारचा निषेध केला, पण नाकाने कांदे सोलण्याचे या सरकारचे काम सुरूच आहे. गेल्या सहा महिन्यांत भ्रष्टाचाराची प्रकरणे रोज उघड होऊनही उपमुख्यमंत्री फडणवीस फक्त ‘आधीच्या सरकारने काय केले?’ हीच रेकॉर्ड वाजवून गुळगुळीत करीत आहेत. शिवसेनेसह विरोधी पक्षांतील अनेक आमदारांना अॅण्टी करप्शन म्हणजे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या नोटिसा पाठवून चौकशांचा ससेमिरा मागे लावणे हे राजकीय सूडाचे लक्षण आहे. कोकणातले आमदार राजन साळवी व त्यांच्या कुटुंबीयांचा सरकारने असाच छळ चालवला आहे. आमदार वैभव नाईक, नितीन देशमुख यांनाही ‘अॅण्टी करप्शन’च्या माध्यमातून त्रास दिला जात आहे. हे सर्व लोक मिंधे गटात सामील झाले नाहीत. त्यांनी आपले इमान विकले नाही. त्याची शिक्षा त्यांना दिली जात आहे. आता यावर श्री. फडणवीस हे नाकाने कांदे सोलत सांगतील की, ‘कर नाही त्याला डर कशाला?’ श्रीमान फडणवीस तुमचे बरोबर आहे, पण ‘डर’ आम्हाला नसून तुमच्या लोकांना आहे व तुमच्याच संरक्षणाखाली भ्रष्टाचाराचे कुरण फुलले आहे. दौंडच्या भीमा पाटस साखर कारखान्याचा 500 कोटींचा घोटाळा समोर आला. शेतकऱ्यांचा पैसा भाजप आमदार कुल यांनी ‘हडप’ केला. त्या पैशांचा अपहार झाल्याचे उघड होऊनही फडणवीस हे आमदार कुल यांची वकिली करताना दिसतात. तुमच्या त्या ‘अॅण्टी करप्शन ब्युरो’, ‘इकॉनॉमिक ऑफेन्स विंग’ या भ्रष्टाचार संरक्षण मंडळाने श्रीमान कुल यांना नोटीस पाठवली आहे काय? असा सवालही संजय राऊतांनी केला.
अश्लील कृतींमुळे समाजाला त्रास
मुंबईतील ‘मुका’ प्रकरणातील मुख्य आरोपी राहिले बाजूला, उलट राजकीय विरोधकांवरच कारवाई केली जात आहे. पुन्हा सार्वजनिक ठिकाणी गैरवर्तन करणाऱ्यांनासुद्धा कायद्याने शिक्षा व्हायला नको काय? कोणत्याही अश्लील कृतींमुळे समाजाला त्रास होत असेल तर तो भारतीय दंडसंहितेच्या कलम 294 अंतर्गत फौजदारी गुन्हा आहे. मुंबई पोलीस अॅक्ट कलम 110 नुसारदेखील हा गुन्हा आहे. मग राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी गुन्हा दाखल करून ‘मुका’ प्रकरणातले सत्य का शोधले नाही?