चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना अटक करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय विभागात एकच खळबळ माजली आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने हे आदेश दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनाच अटक करण्याचे आदेश दिल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांविरोधात समन्स जारी केला होता. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी या समन्सचे पालन न केल्यामुळे आयोगाने विनय गौडा यांच्या अटकेसाठी कठोर आदेश दिले आहेत. राज्याचे पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ यांना आयोगाने आदेश दिले आहेत.
आदिवासी जमीन प्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप जिल्हाधिकाऱ्यांवर आहे. या प्रकरणी अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने विनय गौडा यांना समन्स बजावला होता. आदिवासी जमीन प्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप जिल्हाधिकाऱ्यांवर आहे.
वाचा संपूर्ण प्रकरण
चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या जिवती तालुक्यातील कुसुंबी या गावातलं हे प्रकरण आहे. इथल्याआदिवासींच्या जमीन प्रकरणात रहिवासी विनोद खोब्रागडे यांनी आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणात जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना १६ फेब्रुवारीला आयोगापुढे हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. आधीचे माणिकगड आणि आताचे अल्ट्राटेक सिमेंट उद्योग समूहाने कुसुंबी येथील आदिवासी लोकांच्या जमिनींवर अनेक वर्षांपासून बेकायदेशीरपणे ताबा घेतल्याचा आरोप आहे. पीडित आदिवासींनी या प्रकरणी वेळोवेळी तक्रार केली आहे. अनेक वर्षांपासून त्यांचा न्यायालयीन लढाही सुरु आहे. विनोद खोब्रागडे यांनी या प्रकरणी आदिवासी जाती जमाती आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना १६ फेब्रुवारी रोजी आयोगासमोर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
मात्र आयोगापुढे जिल्हाधिकारी स्वतः हजर झाले नाहीत, त्यांच्या जागी उपजिल्हाधिकारी तृप्ती सूर्यवंशी हजर झाल्या होत्या. त्यामुळे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना अटक करुन २ मार्चपर्यंत आयोगापुढे सादर करण्याचे आदेश पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत.