कोल्हापूर – महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद प्रकरणी कोल्हापुरात पुढील १५ दिवसांसाठी जमावबंदीचे आदेश देण्यात आले आहेत. पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास मनाई करण्यात आली असून आदेशाविरोधात जाणाऱ्यांवर कलम १४४ चा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. अप्पर जिल्हा दंडाधिकारी दत्तात्रय कवितके यांनी हे आदेश जारी केले आहेत. या काळात मिरवणुका आणि सभांनाही मनाई करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – महाविकास आघाडीचा १७ डिसेंबरला महामोर्चा
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद गेल्या दोन आठवड्यांपासून पेटला आहे. कर्नाटकच्या सीमेवर महाराष्ट्राची बस जाळल्यानंतर या वादाला आणखी उग्ररुप प्राप्त झालं आहे. तसंच, राज्यातील सर्वच पक्षांनी या वादात उडी घेतली असून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे कोल्हापुरात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तसंच, कर्नाटक सरकारविरोधात मविआचे नेते आंदोलन करणार आहेत. शिवाय, ग्रामपंचायत निवडणुकाही लागल्या आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरात ९ ते २३ डिसेंबरदरम्यान जमावबंदीचे आदेश लागू असणार आहेत. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 चे पोट कलम (1)अ ते फ आणि कलम 37 (3) अन्वये जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे.
मविआचे नेते शाहांच्या भेटीला
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र सीमावाद या सर्व प्रश्नांवर चर्चा करण्याकरता महाविकास आघाडीतील खासदार आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांची भेट घेणार आहेत. तर, महाराष्ट्रातील खासदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत.
महामोर्चाचे आयोजन
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी तसेच भाजपच्या अन्य नेत्यांकडून छत्रपती शिवाजी महाराज तसेच राज्याच्या इतर मानबिंदूंवर करण्यात आलेली अवमानकारक वक्तव्ये, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचे महाराष्ट्रद्रोही विधान आणि
कर्नाटकविरोधात राज्य सरकारने घेतलेली नेभळट भूमिका, राज्यातील उद्योगधंदे गुजरातमध्ये नेण्याचे कट कारस्थान तसेच वाढती बेरोजगारी आणि महागाईच्या प्रश्नावर राज्य सरकारचा निषेध करण्यासाठी महाराष्ट्राचा स्वाभिमान जपण्यासाठी महाविकास आघाडीतर्फे येत्या १७ डिसेंबरला सकाळी ११ वाजता मुंबईत जिजामाता उद्यान ते आझाद मैदान असा अतिविराट महामोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार तसेच काँग्रेस विधिमंडळ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी सोमवारी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिली. हा मोर्चाचा पहिला टप्पा आहे. यानंतरही सरकार ऐकणार नसेल तर टप्प्याटप्प्याने आंदोलन केले जाईल, असा इशारा महाविकास आघाडीने दिला आहे.