जम्मू काश्मिरला विशेष दर्जा देणारा अनुच्छेद 370 रद्द करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने इंजिनिअरिंगच्या प्रवेश प्रक्रियेत जम्मू काश्मिरमधील विद्यार्थ्यांसाठी लागू असलेल्या कोट्याबाबत अद्यापपर्यंत ठोस निर्णय घेतलेला नाही. याचा फटका यंदाच्या इंजिनीअरिंग अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेला बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सरकारने वेळीच याबाबत निर्णय न घेतल्यास प्रवेश खोळंबण्याची भितीही अधिकारी व्यक्त करत आहेत.
केंद्र सरकारने जम्मू काश्मिरला विशेष दर्जा दिलेले 370 कलम रद्द केले आहे. या निर्णयाचे समर्थन आणि विरोधही होत आहे. यातच या निर्णयाचा परिणाम राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेवर होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील इंजिनिअरिंग अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत जम्मू काश्मिरमधील विद्यार्थ्यांसाठी सर्व संस्थांमध्ये प्रत्येक कोर्समध्ये एका जागेचा कोटा राखीव ठेवला आहे.
या जागांवर प्रवेश मिळावा यासाठी जम्मू काश्मिरमधील हजारो विद्यार्थी अर्ज करतात. परंतू यंदा 370 कलम रद्द झाल्याने हा कोटा रद्द करावा लागणार आहे. परंतू याबाबत राज्य सरकारकडून योग्य मार्गदर्शन सीईटी सेलला मिळालेले नाही. त्यामुळे नीट आणि एमएचटी सीईटी प्रवेश परीक्षेचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर प्रवेश प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे.
प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात उपलब्ध असणार्‍या जागांची माहिती उपलब्ध करून द्यावी लागते. त्यामुळे जम्मू काश्मिरमधील विद्यार्थ्यांसाठीचा कोटा ठेवायचा की राज्याबाहेरील विद्यार्थ्यांच्या 15 टक्के कोट्यातून प्रवेश द्यायचा या द्विधामनस्थितीत सीईटी सेलमधील अधिकारी आहेत. या कोट्याचा प्रश्न वेळीच मार्गी न लागल्यास प्रवेश प्रक्रिया खोळंबण्याची परिस्थती ओढवण्याची भिती अधिकारी व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने वेळीच या कोट्याबाबत ठोस माहिती द्यावी, यासाठी सीईटी सेलने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला पत्र लिहिले आहे.
जम्मू काश्मिरमधील विद्यार्थ्यांच्या कोट्याबाबत आम्ही उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला पत्र लिहिले आहे. विभागाकडून याबाबत माहिती येताच त्याप्रमाणे प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येईल.
– संदिप कदम – आयुक्त, सीईटी सेल