राष्ट्रवादीचे काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तीन कृषी कायद्याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. तीन कृषी कायदे करण्यात आल्यामुळे शेतकरी आंदोलन केलं गेलं. शेतीमध्ये सुधारणा करणं खूप महत्त्वाचं आहे. मी स्वत: देशाच्या कृषी खात्याच्या संबंधीची बैठक बोलावली होती. ही बैठक तीन दिवसांसाठी होती. त्यामुळे या बैठकीत काय चर्चा करायची, यासंबंधीत चर्चा करण्यात आल्या होत्या. मी बैठक राज्याच्या कृषीमंत्र्यांशी बोलावली होती. कारण हा निर्णय राज्याच्या कृषीमंत्र्यांना घ्यायचा असतो. कारण आपल्या घटनांमध्ये कृषी हा राज्याचा विषय आहे. तो केंद्राचा विषय नाहीये. केंद्र मदत करू शकतं आणि पाठिंबा देऊ शकतं. असे शरद पवार यांनी कार्यक्रमात म्हटलं आहे.
तीन कृषी कायद्यावर निर्णय
लोकसभा आणि निवडणुका झाल्यानंतर त्यांनी तीन कृषी कायदे आणले होते. एका तासात त्यावर चर्चा करण्यात आली असून या तीन कृषी कायद्यावर निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात दंगा झाल्यानंतर तीन कृषी बील पास करण्यात आले. त्यानंतर कायदा तयार झाला. कायदा तयार झाल्यानंतर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान आणि दिल्लीच्या शेतकऱ्यांनी ठरवून मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केलं. शेतकरी वर्षभर त्या ठिकाणी बसून होते. मी त्या ठिकाणी जाऊन भेट देऊन आलो.
…त्यांना खालिस्तानवादी म्हणू नका
थंडी, वारा, ऊन आणि पाऊस असलानंतरही त्यांनी जागा सोडली नाही. लोकशाहीमध्ये चर्चा केल्याशिवाय निर्णय करायचे नसतात. शेतकऱ्यांमध्ये शीख असल्यामुळे ते खालिस्तान असल्याचं सांगितलं गेलंय. परंतु आम्ही तिकडे जाऊन सांगितलं की, तुम्ही त्यांना खालिस्तानवादी म्हणू नका. असं आवाहन करण्यात आलं. कारण सुवर्ण मंदिरामध्ये एक प्रकार घडला होता. तसेच इंधिरा गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर पंजाब पेटलं होतं. त्यानंतर विझवायला पाच वर्ष लागली होती. पंजाब हे वेगळं राज्य असून त्याला पाकिस्तान आणि चीनच्या सीमा आहेत. या देशाच्या लष्करामध्ये जास्तीत जास्त शीख आहेत. हे सर्वजण देशाचं रक्षण करतात. त्यामुळे त्यांना खालिस्तान म्हणणं उचित नाहीये.
येत्या २८ तारखेला सर्वपक्षीय दिल्लीमध्ये बैठक
शेतकऱ्यांच्या प्रश्न सोडवण्यासाठी विचारविनिमय करणं खूप गरजेचे होतं. परंतु ही गोष्ट त्यांनी या ठिकाणी केली नाही. परंतु शेतकरी हक्काला पेटले आणि यामध्ये वर्ष झालं. येत्या २८ तारखेला सर्वपक्षीय बैठक दिल्लीमध्ये आहे. या बैठकीमध्ये महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील. तसेच या संबंधीत विधायक ठेवण्यात येणार आहे. या बैठकीमध्ये हे तीन कृषी कायदे मागे घेण्यावर निर्णय होईल. त्यासाठी आम्ही त्यांना विनंती देखील केली होती. परंतु आता यूपी, पंजाब आणि हरियाणाच्या निवडणुकी जवळ आल्यामुळे हा मोठा निर्णय घेण्यात आल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.