छत्रपतींच्या बाबतीत मी समस्त राज्यातील शिवप्रेमींचे प्रेम समजू शकतो. त्यामुळे राज्य सरकारने शिवजयंती साजरी करण्याच्या गाईडलाईन्स दिल्या आहेत, त्याचे पालन करूनच शिवजयंती साजरी करावी, असे आवाहन मी राज्यातील नागरिकांना करतो आहे. कोरोनाशी लढाई करताना आपली लढाई ही महामारीशी आहे. त्यामुळे कोरोनाचे निर्बंध अंमलात आणताना कोणताही समाज डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय घेतले जात नाहीत. भाजपची टीका चुकीची असल्याचेही ते म्हणाले. कोणत्याही ठराविक धर्माच्या बाबतीत अशी जाणीवपूर्वक नियमावली नाही. राज्यातील परिस्थिती पाहूनच नियमावलीचे आदेश दिल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे कोरोना अद्यापही संपलेला नाही, म्हणूनच या नियमावलीच्या आधारे शिवजयंती साजरे करण्याचे आवाहन राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केले.
महाविकास आघाडी सरकारने शिवजयंती साजरी करण्यासाठी नियमावली जाहीर केली आहे. त्यावर भाजपने टीका करत ठराविक धर्मांच्या बाबतीतच अशा प्रकारे नियमावली लावण्यात येत असल्याची टीका केली. शिवजयंती साजरी करण्यासाठीची नियमावली राज्याच्या गृह विभागाने प्रस्ताव दिला होता. या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली होती. आरोग्याचे आणि कोरोनाचे नियम पालन करून शिवछत्रपतींच्या जन्मोत्सवाच्या सोहळ्याचे क्षण साजरे करावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. येत्या शनिवारी १९ फेब्रुवारीला शिवाजी महाराज यांची जयंती आहे. गृहराज्यमंत्री शंभूराजे देसाई यांनी शिवज्योत आणि जन्मोत्सव सोहळ्यातील उपस्थितीबाबत विशेष बाब म्हणून अनुमती देण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला होता. या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनीही मान्याता दिली. त्यानुसार शिवज्योती दौडीत २०० जणांना तर शिव जन्मोत्सव सोहळ्यासाठी ५०० जणांना उपस्थितीसाठी परवानगी देण्यात आली आहे.
राज्यात कुठेही, कोणाचाही पुतळ्याशी संबंधित सर्व नियमावलीनुसार परवानगी घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पुतळा उभारताना जी जबाबदारी असते, तितकीच जबाबदारी ही पुतळा उभारल्यानंतरही सुरक्षिततेच्या दृष्टीने असल्याचे वळसे पाटील म्हणाले. कोणत्याही मतभेदानंतर होणाऱ्या कृतीचा तोटा हा सगळ्या समाजाला भोगावा लागतो, असेही वक्तव्य त्यांनी यावेळी केले. विचारपूर्वक ही कृती करणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.
मराठा आरक्षणाबाबत संभाजीराजेंनी जी भूमिका घेतली आहे, ती केंद्रात न्यायप्रविष्ट आहे. सारथी किंवा दुसऱ्या प्रश्नाबाबत ज्या भूमिका संभाजीराजे छत्रपती घेतल्या आहेत, त्याबाबत सरकार सातत्याने या विषयावर बोलते आहे.