Child Marriage rate in Maharashtra | मुंबई – गेल्या तीन वर्षांत राज्यात तब्बल १५ हजारांहून अधिक बालविवाह झाले असल्याची धक्कादायक माहिती काल विधान परिषदेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने दिली. एवढंच नव्हे तर १८ वर्षांखालील तब्बल १५ हजार २५३ मुली माता बनल्याचीही माहिती सरकारने दिली आहे. त्यामुळे २००६ साली अस्तित्वात आलेला बालविवाह प्रतिबंध कायद्याची अद्यापही प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
हेही वाचा – बालविवाह रोखण्यासाठी बीडच्या मुलीचा भारत जोडो यात्रेत सहभाग
नॅशनल क्राईम रेकॉर्डनुसार, २०१९,२०२०,२०२१ या तीन वर्षांत १५२ गुन्ह्यांपैकी १३७ गुन्ह्यांचं दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आलं आहे. तसचं, केवळ १० टक्के बालविवाह रोखण्यातच राज्य सरकारला यश आलं आहे.
सर्वाधिक बालविवाह परभणीत आहेत. गेल्या सहा दिवसांत पोलिसांनी नऊ बालविवाह रोखले आहे. बालविवाहमुक्त परभणी अभियाना अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या चाईल्ड लाईन आणि जिल्हा महिला आणि बालविकास अधिकारी कार्यालयाच्या संयुक्त पथकाकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे.
बालविवाहामुळे मूलींच्या अंगभूत कौशल्यांवर, ज्ञानावर, सामाजिक सामर्थ्यावर, गतिशीलतेवर आणि एकंदरीत स्वायत्तेवरहगी मर्यादा येतात. बालविवाहामुळे कौटुंबिक हिंसाचार वाढण्यासाठी शक्यता असतं. तसंच, अकाली गर्भारपण आल्याने अनेक मुली दीर्घकाळीन आजाराला सामोऱ्याही जातात. वैचारिक, शारीरिक आणि बौद्धिक वाढ होण्याआधीच बालविवाह झाल्याने मुलींची आर्थिक वाढही खुंटते. यामुळे बालविवाहाला बंदी आहे.
भारतात मुलीच्या लग्नासाठी १८ आणि मुलाच्या लग्नासाठी २१ वय निश्चित करण्यात आले आहे. मुलीने १८ आणि मुलाने २१ वयाआधी लग्न केल्यास तो बालविवाह मानला जातो. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी पूर्ण राज्यासाठी किंवा विभागनिहाय एक वा अनेक व्यक्तींची ‘बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी’ म्हणून नेमणूक करण्यात येते. तसेच शासन त्या त्या विभागातील समाजसेवक संस्था, ग्रामपंचायती, सरकारी कार्यालये, गैरसरकारी संस्था यांना बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्यास मदत करावी अशी विनंती करू शकते. या कायद्यामध्ये २१ section आहेत.