इंदोरीकरांविरोधात राज्य सरकार उच्च न्यायालयात; पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या उल्लंघनामुळे अडचणी वाढल्या

इंदोरीकरांविरोधात राज्य सरकार उच्च न्यायालयात; पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या उल्लंघनामुळे अडचणी वाढल्या

इंदोरीकर महाराज

पुत्रप्राप्तीसंदर्भात वादग्रस्त विधान केल्याप्रकरणी अडचणी आलेले कीर्तनकार निवृत्ती महाराज देशमुख (इंदोरीकर)यांच्याविरोधात राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये खटला दाखल केला आहे. संगमनेर जिल्हा न्यायालयाने या प्रकरणी इंदोरीकरांचा खटला रद्द करत त्यांना दिलासा दिला होता. याविरोधात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यापाठोपाठ आता राज्य सरकारनेही न्यायालय अपील केले आहे. त्यामुळे इंदोरीकर महाराजांविरोधातील अडचणी कायम असल्याचे दिसून येत आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात राज्य सरकारतर्फे २२ जुलैला अपील दाखल केले. त्यावर पुढील प्रक्रिया सुरू असून सुनावणीची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. या प्रकरणातील सरकारतर्फे फिर्याद दिलेले संगमनेरचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. भास्कर भवर सेवानिवृत्त झाल्याने अपील दाखल करण्यासंबंधीचा निर्णय होण्यास वेळ लागला. ‘सम तिथीला स्त्रीसंग केल्यास मुलगा होतो तर विषम तिथीला स्त्रीसंग केल्यास मुलगी होते आणि स्त्री संग जर अशीव वेळेला झाला तर ती रांगडी, बेवडी व खानदान मातीत मिळवणारी होतात’, असे वक्तव्य इंदोरीकर महाराज यांनी वारंवार आपल्या कीर्तनातून करत पीसीपीएनडीटी कायद्याचे उल्लंघन केले होते. यासंदर्भात ‘दैनिक आपलं महानगर’ वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर संगमनेरचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. भास्कर भवंर यांच्या माध्यमातून राज्य सरकारने इंदोरीकर यांच्याविरोधात खटला कनिष्ठ न्यायालयात खटला दाखल केला होता. या प्रकरणात अंनिसही सहभागी झाल्यानंतर हे प्रकरण अधिकच गंभीर झाले होते. इंदोरीकरांनी त्याला सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर मार्च २०२१ मध्ये सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर संगमनेरचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डी. एस. घुमरे यांनी इंदोरीकरांचा पुनर्परीक्षण अर्ज मंजूर करत कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला खटला चालविण्याचा आदेश रद्द ठरविला. इंदोरीकर महाराजांनी जो उल्लेख केला, तो चरक संहितेतील असून, बीएएमएसच्या अभ्यासक्रमातही हा भाग आहे. संपूर्ण कीर्तनात हे एकच विधान करताना त्यांचा जाहिरात करण्याचा उद्देश दिसत नाही, हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून संगमनेर सत्र न्यायालयाने निकाल हा खटला रद्द केला होता. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अंधश्रद्धा निमूर्लन समितीच्या अ‍ॅड. रंजना गवांदे यांनी ३० एप्रिलला उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यापाठोपाठ आता राज्य सरकारनेही अपील दाखल केले आहे.

First Published on: July 23, 2021 4:55 PM
Exit mobile version