मुंबई : अनधिकृत होर्डिंग्ज आणि बॅनर्सवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने वारंवार संताप व्यक्त केला आहे. त्यामुळे राज्यभरातील विविध पालिकांनी या होर्डिंग्जविरोधात जोरदार धडक मोहीम हाती घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. अनधिकृत होर्डिंग्जना आळा घालण्यासाठी जाहिरातींच्या जागाच निश्चित करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगर परिषदांना दिले आहेत.
अनधिकृत होर्डिंगसंदर्भात अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावरील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने सप्टेंबर महिन्यात एक अहवाल सादर करून अधिकृत होर्डिंग्जविरोधात केलेल्या कारवाईचा तपशील दिला. मुंबईवगळता राज्यभरातील नगरपालिकांनी 3 आणि 4 ऑगस्टला विशेष मोहीम राबवून 27 हजार 206 होर्डिंग हटविले. तसेच, 7.23 कोटी रुपयांचा दंडही वसूल करण्यात आला. याशिवाय, जिल्हा परिषद क्षेत्रात 686 होर्डिंग हटवून 38 हजार रुपयांचा दंड वसूल केला. तर, मुंबईत 3 ऑगस्टपासून 10 दिवस एक विशेष अभियान राबविण्यात आले. त्यात 1 हजार 693 होर्डिंग हटविण्यात आले आणि 168 एफआयआर नोंदविण्यात आले, अशी माहिती न्यायालयाला दिली. तथापि, तुम्ही विशेष अभियान चालवत आहेत, हे चांगले आहे. पण वारंवार उद्भवणारी ही समस्या कशी दूर करणार? असा सवाल न्यायालयाने केला होता.
अनधिकृत होर्डिंग्जच्या या समस्येवर राज्य शासनाने हा तोडगा काढला आहे. विविध पालिकांनी निश्चित केलेल्या जागीच आता जाहिरातीचे होर्डिंग्ज, बॅनर, फ्लेक्स लावता येणार आहेत. तसे निर्देशच नगरविकास विभागाने दिले आहेत. तात्पुरत्या स्वरूपातील होर्डिंग्ज, फ्लेक्स, बॅनर्स, पोस्टर्स कुठे लावावेत, त्या जागा निश्चित करून त्याची माहिती नगरपालिका नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाच्या संचालकांना देण्यात यावी आणि संचालनालयाने ती एकत्रितरीत्या राज्य शासन आणि न्यायालयाला सादर करावी, असे नगरविकास विभागाने म्हटले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात एका याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना अॅड. मनोज शिरसाट यांनी अनधिकृत होर्डिंगना आळा घालण्यासाठी एक पर्याय सुचविला. प्रत्येक होर्डिंग आणि बॅनरवर क्यूआर कोड लावण्यात यावा. तो स्कॅन केल्यानंतर संबंधित होर्डिंग किंवा बॅनरला परवानगी दिली आहे का, हे स्पष्ट होईल, असे अॅड. शिरसाट यांनी सुचविले. त्यावर विचार करण्याची सूचना न्यायालयाने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना केली होती. त्याअनुषंगाने ठरेलेल्या जागी अशा जाहिराती लावणाऱ्यांना त्यावर आपली संपूर्ण माहिती क्यूआर कोडमधून देणेही राज्य शासनाकडून बंधनकारक करण्यात आले आहे.