निवडणुका जवळ आल्या की कोणताही सत्ताधारी पक्ष आपण सत्ताकाळात किती काम केलं याचं मार्केटिंग करू लागतो. साधारणपणे यासाठी प्रचारसभा, भाषणं, कार्यक्रमांचा आधार घेतला जातो. पण भाजप सरकारने याहून पुढे जात थेट सरकारी पैशांमधूनच जाहिरातबाजी करण्याचा अजब फंडा सुरू केला आहे. सरकारने गेल्या ४ वर्षांमध्ये केलेल्या कामाची जाहिरात करण्यासाठी विद्यमान सरकारने तब्बल १७ कोटी १५ लाखांची तरतूद केली आहे. सरकारी योजना आणि कामगिरी येत्या ६ महिन्यांत म्हणजेच बरोबर लोकसभा निवडणुकांच्या आधीपर्यंत लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.
६ महिन्यांमध्ये करणार निधी खर्च
या महिनाअखेरीस म्हणजेच ऑक्टोबर महिनाअखेरीस राज्य सरकारला ४ वर्ष पूर्ण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जाहिरातींवर खर्च करण्याच्या निर्णयावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत. यासाठी राज्य सरकारने ८ जीआर काढले असून त्या माध्यमातून हे १७ कोटी १५ लाख रूपये खर्च करण्यात येणार आहेत. यामध्ये सरकारी आणि खासगी चॅनल्सवरच्या जाहिराती, रेडिओ चॅनल्सवरच्या जाहिराती, राज्य परिवहन मंडळाच्या अर्थात एसटी बसेसवरच्या जाहिराती, थिएटर्समध्ये चालणाऱ्या जाहिराती यांवरच्या खर्चाचा समावेश आहे. ऑक्टोबर २०१८ ते मार्च २०१९पर्यंत हा निधी खर्च केला जाणार आहे.
कसा होणार खर्च?
यासंदर्भात काढण्यात आलेल्या जीआरमध्ये कोणत्या माध्यमावर किती निधी खर्च केला जाणार आहे याचीही सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. यामधले ६४ लाख रुपये थिएटरमध्ये देण्यात येणाऱ्या संदेशांवर खर्च होणार आहेत. चॅनल्सवर चालणाऱ्या जाहिरातींवर १ कोटी, एसटी बसेसमधल्या एलईडी स्क्रीन्सवरच्या जाहिरातींसाठी १ कोटी ६४ लाख, १ कोटी ८६ लाख दूरदर्शनवरच्या माहितीपटांसाठी, २ कोटी ६ लाख एफएम रेडिओ चॅनलवर खर्च करण्यात येणार आहेत. याशिवाय सरकारी चॅनल आणि रेडिओ चॅनलवरच्या जाहिरातींसाठी अतिरिक्त ५ कोटी २५ लाख खर्च करण्यात येणार आहेत.