‘सामाजिक बहिष्कार प्रकरणी कठोर कारवाई करा’

‘सामाजिक बहिष्कार प्रकरणी कठोर कारवाई करा’

राज्याचे गृह (शहरे) राज्यमंत्री रणजित पाटील

समाजातील सामाजिक बहिष्कार, लैंगिक शोषण किंवा अत्याचार आणि कौमार्य चाचणी आदी प्रकरणांची पोलीसांनी तत्काळ दखल घेऊन गुन्हे नोंदवून कारवाई करण्याचे निर्देश गृह (शहरे) राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी पोलीसांना दिले आहेत. तसेच सामाजिक बहिष्कार कायद्याअंतर्गत दाखल असलेल्या सर्व प्रकरणांचा आणि त्यातील कारवाईचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी पोलीसांना दिल्या आहेत. सामाजिक बहिष्कार कायद्यासंबंधी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील आश्वासन तसेच विधान परिषद सदस्य निलम गोऱ्हे यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने रणजित पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या आहेत. यावेळी आमदार गोऱ्हे उपस्थित होत्या.

हेही वाचा – डान्सबार पुन्हा सुरू होणार नाही – रणजित पाटील

काय म्हणाले रणजीत पाटील?

रणजीत पाटील यांनी सांगितले की, ‘नीतिमत्ता, सामाजिक स्वीकृती, राजकीय कल, लैंगिकता यांच्या आधारे किंवा इतर कोणत्याही कारणाच्या आधारे समाजातील सदस्यांमध्ये भेदभाव करणाऱ्या व्यक्ती अथवा समूहाविरुद्ध सामाजिक बहिष्कार कायदा अंतर्गतच्या तरतुदीनुसार तक्रार दाखल करण्याचे निर्देश सर्व पोलीस ठाण्यांना देण्यात यावे. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये कौमार्य चाचणी ही लैंगिक अत्याचार कायद्याअंतर्गत येते काय ही बाब तपासून तशी नोंद घेण्यासही पोलीसांना सांगण्यात आले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधितांविरूद्ध कठोर कारवाई करण्यांचे आणि अशा प्रकरणांचा तिमाही आढावा घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

निलम गोऱ्हेंना ‘या’ मागण्या केल्या

यावेळी पुणे येथे घडलेल्या कौमार्य चाचणी प्रकरणाच्या अनुषंगाने गोऱ्हे यांनी अशा प्रकरणांमध्ये तातडीने कारवाई करण्यासाठी पोलीसांना सूचना देण्याची विनंती केली. नागपूर आणि कोल्हापूर येथील प्रकरणांमध्ये तातडीने कार्यवाही झाली नसल्याने सर्व पोलीस घटकांना सामाजिक बहिष्कार कायद्यांतर्गत तसेच बाल विवाह प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत त्वरीत कारवाई करावी, जिल्ह्यांमधील नागरी हक्क संरक्षण कार्यालयाकडे सामाजिक बहिष्कार कायद्यांतर्गत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे काम सोपवावे, सामाजिक बहिष्कार कायदा आणि महिलांचे संदर्भात लैंगिक शोषण/अत्याचार अनुषंगाने ज्या प्रकरणात गुन्हा उघडकीस येत असेल त्या ठिकाणी दोन्ही कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याबाबत तपासणी करण्यात यावी, सामाजिक बहिष्कार कायद्यांतर्गत विशिष्ट प्रकरणात कठोर कारवाई करावीत, अशा मागण्या यावेळी गोऱ्हे यांनी केल्या.

First Published on: February 7, 2019 10:09 PM
Exit mobile version