नाशिक : महाविकास आघाडीच्यावतीने काढण्यात आलेल्या मोर्चाला अद्याप परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पोलीस परवानगी देत नाहीत की, गृहमंत्रालयाकडून त्यांच्यावर दबाव आहे हे बघितले पाहिजे. ही लोकशाही आहे त्यामुळे मोर्चाला परवानगी दिली पाहीजे परंतू सध्या राज्यात जणू काही आणीबाणीची परिस्थिती असल्यासारखे निर्णय सरकार घेत असल्याचे सांगत माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारला टोला लगावला.
नाशिक येथे पत्रकारांशी बोलतांना त्यांनी राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीवर भाष्य केले. १७ तारखेला महाविकास आघाडीच्यावतीने मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मात्र अद्याप पोलीसांनी परवानगी दिलेली नाही याबाबत विचारले असता भुजबळ म्हणाले, महापुरुषांवर होणार्‍या वादग्रस्त विधानाच्या निषेधार्थ हा मोर्चा आहे. महाराष्ट्रातून इतर राज्यात उद्योग जात आहेत, त्या विरोधात मोर्चा आहे. त्यामुळे कारवाई झाली तरीही चालेल मोर्चा निघणार असा इशारा भुजबळांनी दिला. एकतर गृहमंत्र्यांनी परवानगी देऊ नये असे सांगितले असेल किंवा पोलीस देत नसतील तर त्यांनी हस्तक्षेप करावा असे त्यांनी सांगितले. पुस्तकावरून सुरु असलेल्या वादावर बोलताना भुजबळ म्हणाले, अनघा लेलेंचे अनुवादित पुस्तक आहे. त्यामुळे पुरस्कार नाकारला असण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी लक्ष घातले पाहिजे. हा पुरस्कार कोणत्या व्यक्तीला किंवा पुस्तकाला मिळालेला नाही तर तो अनुवादाला मिळालेला आहे. परंतू पुरस्कार रद्द करणे म्हणजे आबैल मुझे मार असे आहे. मात्र नक्षलवादाला आमचा मुळीच पाठींबा नाही, पण असा पुरस्कार रद्द करणे योग्य नाही. परंतू सध्या राज्यात आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली की काय असे या सर्व प्रकारावरून दिसून येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जशास तसे उत्तर द्यायला हवे होते
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादप्रश्नी गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना बोलावले चांगले गोष्ट असून दोघांनी एकमेकांच्या गावांवर हक्क सांगू नये हे ही चांगले आहे. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बोम्मई बोलत असताना जशास तसे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी द्यायला पाहिजे होते. या घटनांचा खोलात जाऊन अभ्यास केला आणि कोर्टाच्या बाहेर काही तडजोड केली, तर मार्ग निघू शकतो. यासाठी तटस्थ लोकांची नियुक्ती करायला हवी. शिवाय दोन्ही राज्यात भाजपाची सत्ता आहे. त्याचबरोबर कानडीकरन सक्तीचे केले जात असल्याचा आरोप भुजबळांनी यावेळी केला.