नवी दिल्लीः महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची आजपासून सलग तीन दिवस सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. माजी विधानसभा अध्य़क्ष या नात्याने नरहरी झिरवाळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समर्थक १६ आमदारांना बजावलेली अपात्रतेची नोटीस योग्य होती की नाही यासह अन्य मुद्द्यांवर ही सुनावणी होणार आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड, न्या. एम. आर. शाह, न्या कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली, न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे बांजू मांडणार आहेत तर शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकली हरिश साळवे व महेश जेठमलानी युक्तिवाद करतील. हे प्रकरण सुनावणीसाठी सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग करावे, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली होती. याला शिंदे गटाने विरोध केला. गेल्या आठवड्यात न्यायालयाने सलग तीन दिवस याच मुद्द्यावर सुनावणी घेतली व त्यानंतर यावरील निकाल राखून ठेवला. हे प्रकरण सुनावणीसाठी सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर वर्ग करण्याची आवश्यकता नाही. आम्हीच यावर सुनावणी घेऊ असा निर्वाळा सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिला. २१ फेब्रुवारीपासून या मुद्द्यावर सुनावणी होईल, असेही सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांच्या घटनापीठाने स्पष्ट केले होते. त्यानुसार आजपासून ही सुनावणी होणार आहे.
अरुणाचल प्रदेश येथे झालेल्या सत्ता बदलाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी गेले होते. तेथे भाजपने कॉंग्रेसचे आमदार फोडून सरकार पाडले होते. त्यावेळी विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाचा ठराव असेल तर ते आमदारांना अपात्र करु शकतात, असा मुद्दा न्यायालयासमोर होता. विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाचा ठराव असेल तर ते आमदारांना अपात्र करु शकत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. नबाम रेबिया नावाने हा निकाल प्रसिद्ध आहे. शिंदे गटाने याच निकालाचा आधार घेतला आहे. कारण विधानसभा नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात शिंदे गटाने अविश्वासाचा ठराव आणला होता. ईमेल करुन हा ठराव आणला होता. त्यावेळी झिरवळ यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवले होते. मात्र नबाम रेबियाच्या निकालानुसार विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाचा ठराव असेल तर ते आमदारांना अपात्र ठरवू शकत नाही, असा दावा शिंदे गटाने केला आहे.
मात्र अशाप्रकारे विधानसभा अध्यक्षांविरोधात जर अविश्वास ठराव आणला. तसेच पक्ष्यातील एक गट फुटून वेगळा झाला व त्याला मान्यता मिळाली तर ते लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकते. त्यामुळे नबाम रेबिया निकालाचा पुर्नविचार करण्यासाठी हे प्रकरण सुनावणीसाठी सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर वर्ग करावे, अशी मागणी ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे, यासह अन्य मुद्द्यांवर सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे.