ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यात आल्यानंतर अखेर शिवसेना कुणाची आणि शिवसेनेचे पक्षचिन्ह असलेल्या धनुष्यबाणावर हक्क कुणाचा? यावरील महत्त्वपूर्ण सुनावणी केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर मंगळवारी सुरू झाली. या सुनावणीत शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर शिवसेना पक्षाचे सगळे अधिकार उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःकडे घेतले आणि शिवसेना पक्षप्रमुख पद तयार केले. त्यामुळे हे पदच बेकायदेशीर आहे असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी केला. सोबतच आमच्याकडे राज्यसभेत आणि लोकसभेत बहुमत आहे.
संख्यात्मक पाठबळ आमच्याकडे असल्याने आम्हीच खरी शिवसेना आहोत. जुलै २०२२ मध्ये राष्ट्रीय कार्यकारिणीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मुख्य नेते म्हणून निवड केली आहे. त्यामुळे पक्षाचे नाव आणि चिन्ह आम्हालाच मिळायला हवे या अनुषंगाने युक्तिवाद केल्याचे महेश जेठमलानी यांनी माध्यमांना सांगितले. दुसरीकडे, शिंदे गटाने सादर केलेली कागदपत्रे बोगस आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असेपर्यंत निकालासाठी घाई नको, अशी भूमिका ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगापुढे मांडली.
निवडणूक आयोगात युक्तिवाद करताना शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे पदच बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला. या दाव्याच्या पुष्ठ्यार्थ युक्तिवाद करताना महेश जेठमलानी यांनी माध्यमांना सांगितले की, निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार १९९९ मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची घटना ही तयार केली होती. पक्षाची घटना बाळासाहेबांवर केंद्रित होती. बाळासाहेब ठाकरे हयात असताना शिवसेना कार्याध्यक्ष हे पद उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आले होते, मात्र बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर घटनेत बदल न करता शिवसेना पक्षप्रमुख हे पद तयार करण्यात आले. घटनाबाह्य पद्धतीने २०१८ मध्ये कुणालाही कल्पना न देता हे बदल करण्यात आले आणि या पदावर उद्धव ठाकरे यांची निवड करण्यात आली. त्यामुळे ठाकरे यांचे पदच बेकायदेशीर आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख या पदाला आमचा विरोध नाही, मात्र पदावर बसल्यावर ठाकरेंनी जे बदल केले त्यावर आमचा आक्षेप आहे, असेही महेश जेठमलानी यांनी स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगापुढे काय घडले?
=शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गटाने एकमेकांविरोधात सडेतोड युक्तीवाद केला.
=सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असेपर्यंत निकालासाठी घाई नको, अशी भूमिका ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडली.
=उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुख पदावर शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांच्याकडून आक्षेप घेण्यात आला.
=दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर निवडणूक आयोगाने पुढील सुनवाणी १७ जानेवारी रोजी ठेवली.
निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी बहुमताच्या आधारे पक्ष आणि चिन्हावर दावा सांगणे हे लोकशाहीला घातक आहे.
कारण पक्षाने तिकीट दिल्यानंतरच संबंधित व्यक्ती आमदार किंवा खासदार होत असते. हा सगळा लोकशाहीला काळिमा फासण्याचा प्रकार आहे, मात्र निवडणूक आयोग असो की न्यायालय असो ते आमची बाजू पूर्ण ऐकतील.
– अनिल देसाई, खासदार, ठाकरे गट
कुणाकडून किती कागदपत्रे जमा?
शिंदे गटाकडे सध्या १२ खासदार, ४० आमदार आहेत. संघटनात्मक प्रतिनिधींपैकी ७११, स्थानिक स्वराज संस्थेतील २०४६ प्रतिनिधी आणि ४ लाखांच्या पुढे प्राथमिक सदस्य असल्याचा शिंदे गटाचा दावा आहे, तर ठाकरे गटाने २२ लाख २४,९५० प्रतिज्ञापत्रे सादर केली आहेत, तर शिंदे गटाकडूनही ४ लाख ५१ हजार १२७ इतकी प्रतिज्ञापत्रे निवडणूक आयोगासमोर सादर केली आहेत.
सत्तासंघर्षावरील पुढील सुनावणी १४ फेब्रुवारीला
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी आता १४ फेब्रुवारी म्हणजे व्हॅलेंटाईन डेला होणार आहे. तसेच हे प्रकरण बोर्डावर पहिल्या क्रमांकाचे असेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे प्रकरण वर्ग करण्याबाबतचा निर्णयही १४ फेब्रुवारीलाच होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश वाय. एस. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी झाली असता ती १४ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना गेल्या सुनावणीवेळी आम्ही नबाम रेबिया खटल्याचा दाखला दिल्याची आठवण करून दिली. तसेच हे प्रकरण ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवावे, अशी विनंतीही घटनापीठाकडे केली. त्यानंतर न्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल आणि शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला आणि ही सुनावणी १४ फेब्रुवारीला होणार असल्याचे सांगितले. ठाकरे गटाने हे प्रकरण नबाम रेबियाचा हवाला देत ७ न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे पाठवण्याची मागणी केली होती. विधानसभेच्या अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्यास त्यांना कारवाईचा अधिकार आहे की नाही, यावरही आता पुढील सुनावणीत निर्णय होणार आहे.
आतापर्यंत काय काय घडले?
गेल्या ६ महिन्यांपासून खरी शिवसेना कोणाची यावरून राज्यात सत्तासंघर्ष सुरू आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका (ठाकरे गटाकडून), विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव (शिंदे गटाकडून) यासह आणखी चार याचिकांवर सर्वांत आधी २१ जुलै रोजी सुनावणी झाली होती. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या बाजूने आणि ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी शिंदे गटाच्या बाजूने जोरदार युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने परिस्थिती जैसे थे ठेवत ही सुनावणी १ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत पुढे ढकलली होती. त्यानंतर तारीख पे तारीख मिळत आता ही सुनावणी नव्या वर्षातील १४ फेब्रुवारी २०२३ ला होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.