निवडणूक जवळ आली की, सर्वच पक्ष आपापल्या प्रचारामध्ये व्यस्त होतात. लोकसभा निवडणुकवेळी तर गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत प्रचाराचे वातावरण असते. आता तर या पक्षांच्या प्रचाराची माध्यमे बदलली आहेत. देशातील तरुण वर्ग सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात आहे. या वर्गाचे मन आपल्याकडे वळवावे, या हेतूने प्रत्येक पक्षाने सोशल मीडियावर प्रचार करण्यास सुरुवात केली आहे. याच सोशल मीडियाचा वापर करुन अनेक उमेदवार जिंकूण देखील आले आहेत. सोशल मीडियावरील राजकीय पक्षांच्या प्रचारासंबंधीत महत्त्वाचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. मतदानाआधी ४८ तासांत सोशल मीडियावर कोणतीही राजकीय जाहीरीत प्रसिद्ध होऊ नये, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला तसा सूचना द्याव्यात, असा आदेशही मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे.
हेही वाचा – सवर्ण आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
काय आहे नेमकं प्रकरण?
लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ अनुसार १२६ कलमांतर्गत एक जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. या कलमानुसार, मतदानापुर्वी ४८ तास हा ब्लॅक आऊट पिरिअड असतो. या काळात राजकीय पक्षांनी किंवा नेत्यांनी कुठल्याही प्रकारची प्रदर्शने, जाहीरातबाजी करु नये, असा कायदा आहे. याच कायद्याचा आधार घेऊन ही याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. मतदानाच्या ४८ तासांअगोदर ट्विटर, फेसबूक सारख्या सोशल नेटवर्किंग साईट्सवर कोणताही राजकीय मजकूर प्रसिद्ध करु नये, असे याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी होती. या सुनावणीदरम्यान, निवडणूक आयोगाची बाजू मांडताना अॅड. प्रदीप राजगोपाल म्हणाले की, ‘सोशल मीडियावर राजकीय जाहिरातींना प्रतिबंध घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे पुरेसे अधिकार नाहीत’. यावर उत्तर देताना कोर्टाने आयोगाची चांगलीच कानउघाडणी केली. १२६ कलमात सुधारणा होईल तेव्हा होईल. मात्र, सोशलमीडियावर राजकीय जाहिरातबाजी बंद व्हावे, यासाठी तुम्ही काय पाऊले उचलली आहेत? असा प्रश्न कोर्टाने आयोगाला विचारला. त्याचबरोबर निवडणूक पारदर्शी व्हाव्यात ही तुमची घटनात्मक जबाबदारी आहे, असे कोर्टने आयोगाला ठणकावून सांगितले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी गुरुवारी होणार आहे.