नाशिक : शाळेचा दाखला हा अतिशय महत्वाचा दस्तावेज.. वयाचा पुरावा म्हणून शाळेचाच दाखला ग्राह्य धरला जातो. शासकीय नोकरीत या दाखल्याचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. सैन्य भरती, पोलीस भरती यासाठी वयोमर्यादा निश्चित केलेली असते. त्यामुळे एकदा त्या निश्चित अशा वयोमर्यादेबाहेर गेल्यास तरुण भरतीसाठी अपात्र ठरतात. याचाच फायदा काही संस्थाचालक व गोरखधंद्यात सहभागी काही मुख्याध्यापकांनी घेतला आहे. दाखल्यावर वय कमी करून देण्याच्या माध्यमातून लाखो-कोट्यवधींची संपत्ती सहज उभी केली जात आहे.
पूर्वी सर्व रेकॉर्ड ऑफलाईन (कागदोपत्री) होते. त्यावेळी डुप्लिकेट दाखले पुस्तिका छापून त्यांची विद्यार्थीसंख्या कमी असलेल्या शाळेत तुकडी व शिक्षक संख्या वाचवण्यासाठी विक्री केली जात असे. पहिली ते नववीपर्यंत हे प्रकार सर्रासपणे चालत होते. दलालांनी तर बोगस (आभासी शाळेचे) दाखले पुस्तक छापून बनवेगिरीचा धंदा चालू केलेला होता. यातून मोठी मायादेखील जमवली होती. १७ नंबरचा अर्ज भरुन दहावी उत्तीर्ण होणार्‍यांची मोठी संख्या आहे. काही कारणास्तव शाळा सोडलेली मात्र पुन्हा कामधंद्यानिमित्त दहावी-बारावी उत्तीर्ण होणे गरजेचे वाटू लागते. त्यावेळी असे तरुण १७ नंबरचा फॉर्म भरून परीक्षा देतात व पाहिल्याच प्रयत्नात भरघोस गुणांनी पास देखील होतात. याला कारण येथेही पैशांवर कार्यक्रम चालतात. मुख्याध्यापक, लिपिक सर्वच यात सामील असतात.
मुळात १७ नंबर फॉर्म भरताना महत्त्वाची अट शासनाने घालून दिलेली आहे की, सदर उमेदवार हा त्याच परिसरातील अथवा तालुक्यातील असावा. मात्र, नाशिक जिल्ह्यातील थेट मुंबई, ठाणे, सांगली, सातारा, पुणे, महाबळेश्वर, कोकण येथील मुले पास होऊन गेले. यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला २५ ते ५० हजार द्यावे लागतात. वरील प्रकारात पत्ता बदलून ऑनलाईन डुप्लिकेट आधारदेखील काढले जाते. त्यानंतर शाळेच्या दाखल्यावर इच्छित अशी जन्म तारीखदेखील दिली जाते. एकदा विद्यार्थी उत्तीर्ण झाल्यावर दाखल्यांची पडताळणी होत नाही. त्यामुळे हा दाखला घोटाळा राजरोसपणे चालू आहे. लष्कर, पोलीस भरतीत जाणार्‍या मुलांसाठीदेखील ही सुविधा पवित्र समजल्या जाणार्‍या या क्षेत्रात काही लालची मुख्याध्यापक, लिपिकांनी उपलब्ध करून दिली आहे.
नववीत प्रविष्ट करूनही हेराफेरी करून पुन्हा नियमित दहावी उत्तीर्ण करून जन्मतारीख कमी केली जाते. तसेच, डमी विद्यार्थी बसवूनदेखील पास करून देण्याची पद्धत आहे. पण त्यासाठी अतिरिक्त चार्जेस द्यावे लागतात. आर्मी व पोलीस भरतीसाठी दाखला घोटाळा करण्यासाठी एक लाखापर्यंत खर्च द्यावा लागतो. दाखला घोटाळ्याची पाळेमुळे थेट दिल्ली, पंजाब, बुलढाणा, चांदवड, मालेगावपर्यंत पोहोचले आहेत. संपूर्ण राज्यातील मुले, ज्याचे वय जास्त झाले पण लष्कर, पोलीस भरतीत जायचे ते मुले येथे संपर्क साधून काम करून घेतात. यासाठी २५ हजार ते एक लाखापर्यंत शुल्क घेतले जाते. यात संस्थाचालक, मुख्याध्यापक व एजंटांचा मोठा सहभाग आहे. ज्यांचे वय कमी करायचे त्या मुलांचे प्रवेश आपल्या शाळेत करून घेतले आहेत, त्यानंतर पास करून दाखल्यावर वय बदलून देतात. आधारकार्डवरदेखील जन्म तारीख बदलण्याचे प्रकार होतात.
दाखला घोटाळा देशद्रोहाचा प्रकार आहे. लष्कर व पोलीस भरतीसाठी खोटी कागदपत्रे तयार करून देणे हा भयंकर प्रकार असून, राष्ट्रसेवेत खोटी कागदपत्रे सादर करून भरती होणारे तरुण किती प्रामाणिकपणे सेवा देत असतील, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. २०१२ ते २०१९ पर्यंत भरती झालेल्या तरुणांची प्राथमिक शाळेतील जन्मतारीख व बारावी पास दाखला तपासल्यास हा प्रकार नक्कीच उघड होणार आहे. यात खालपासून वरपर्यंत मोठी लिंक आहे. यासंदर्भातील माहिती लष्करी भरतीत प्रयत्न करून अयशस्वी झालेल्या एका तरुणाने दिली.
विद्यार्थी संख्या नियमातदेखील बदल करण्याची गरज
पूर्वी एकाच घरात चार-पाच अपत्य जन्माला येत. परंतु, आता शहरी व ग्रामीण पालक हम दो, हमारे दोवर थांबतात. शिवाय, बेरोजगारीमुळे विवाह जमणेही अवघड झाले आहे. त्यामुळे दरवर्षी निर्धारित विद्यार्थीसंख्या प्रत्येक शाळेला मिळेल ही आशा निरर्थक आहे. त्यामुळे शासनाने तुकडीसाठी सध्या असलेली विद्यार्थी संख्येची अट कमी करणे क्रमप्राप्त आहे अन्यथा दाखला घोटाळा होऊन डुप्लिकेट विद्यार्थी शाळेत दिसतीलच. त्यातून पोषण आहार व शिष्यवृत्ती घोटाळा होतच राहील.
संस्थाचालक विश्वस्थ; पण समजतात मालक
१८६० च्या कायद्यानुसार, संस्थाचालक संस्थेचे विश्वस्त असतात; मात्र त्यांनी स्वतःला मालक समजून घेतल्याने ते हुकूमशाही पद्धतीने कारभार करत आहेत. समाजातील लोकांनी आपले मुले-मुली शिकावेत, मोठे व्हावेत यासाठी आपल्या जमिनी, पैसा दान केला. परंतु, कालौघात कायद्याचा गैरफायदा घेत, स्वतः मालक होत शिक्षण क्षेत्राचा ‘धंदा’ मांडला आहे. शिक्षण क्षेत्रातील कायदे बदलण्याची नितांत गरज आहे.