केंद्र सरकारने ओबीसी आणि इतर समाजाची फसगत केली असून सरकारने आधी आरक्षणामधील ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल केली पाहिजे. तसेच जातीनिहाय जनगणना करून राज्यांना इम्पेरिकल डेटा पुरवला पाहिजे,अशी जोरकस मागणी राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे. सोमवारी पत्रकार परिषदेत मागणी करताना त्यांनी सरकारला टोला सुद्धा मारला. ‘राज्यांना अधिकार दिले. मात्र, त्या अधिकारांचा उपयोग करून समाजाला न्याय देता येणार नाही. केंद्र सरकारने जेवणाचे आमंत्रण दिले. मात्र, हात बांधले आणि जेवा म्हणून सांगितले’.
यावेळी पवारांनी आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारच्या आताच्या भूमिकेबद्दल युवा आणि सर्व नागरिकांमध्ये याबाबत जनजागृती करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकारने २ वर्षांपूर्वी समाजाला मागास ठरवण्याचे राज्याचे अधिकार काढून घेतले होते. आणि आता घटना दुरुस्ती करून राज्यांना ओबीसींच्या सवलतीची यादी तयार करण्याचा अधिकार दिला. त्यामुळे अनेकांचा गैरसमज झाला की महत्वाचे पाऊल केंद्र सरकारने टाकले आहे. माझ्या मते ही ओबीसींची शुद्ध फसवणूक आहे, याकडे पवारांनी लक्ष वेधले.
१९९२ साली ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयात इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार यांच्यावर आरक्षणाबाबत महत्वाचा निर्णय दिला. यामध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांच्या अधिक देता येणार नाही, असा निर्णय दिला. मध्यंतरी कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली त्यावेळी १० टक्के त्याच्यात वाढ करण्याची भूमिका घेण्यात आली. राज्य सरकारला ओबीसींची लिस्ट तयार करून त्यांना आरक्षणाचा निर्णय तुम्ही घेऊ शकता अशा प्रकारची भूमिका केंद्राने मांडली आणि तशी दुरुस्ती केली. पण सत्तेच्या भागाने त्याचा काही उपयोग होणार नाही याचे कारण म्हणजे या देशात अनेक राज्यात ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण आहे. मध्य प्रदेश ६३ टक्के, तामिळनाडू ६९ टक्के, महाराष्ट्र ६४ टक्क,े हरियाणा ५७ टक्के, राजस्थान ५४ टक्के आहे.
राज्याला इम्पेरिकल डेटा द्यावा
केंद्राने आणखी एक फसगत केली आहे. लोकसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने सुप्रिया सुळे यांनी पक्षाची भूमिका मांडली. ५० टक्क्याची अट काढून टाका आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे छगन भुजबळ काही दिवसांपासून एका गोष्टीची मागणी करत आहेत की केंद्र सरकारने राज्याला इम्पेरिकल डेटा दिला पाहिजे. तो करायचा असेल तर जातीनिहाय जनगणना करावी लागेल. जातीनिहाय जनगणना जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत या सगळ्या लहान जातीच्या घटकांना प्रशासनामध्ये किती आणि कोणत्या प्रमाणात संधी मिळाली हे स्पष्ट होणार नाही. यामुळे जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. त्या संबंधिचा इम्पेरिकल डेटा हा केंद्राने राज्यांना पुरवला पाहिजे आणि ५० टक्क्यांची अट ही काढून टाकली पाहिजे. या तीन गोष्टी होतील त्यावेळी ओबीसींच्या पदरामध्ये आपण काहीतरी टाकू, नाहीतर काही टाकता येणार नाही, असे मत पवारांनी मांडले.
साखरेसाठी अमित शहांना भेटलो
दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतल्यानंतर अनेक चर्चांना उधाण आले; पण ही भेट राजकीय नव्हती. माझ्यासोबत दांडेगावर राज्य सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष, देशाच्या सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक दोघेही होते. साखरेच्या संदर्भात केंद्राने जे काही निर्णय घेतले, त्याच्यामध्ये ऊस उत्पादकांना न्याय देण्यासाठी काही सुधारणा करण्याची गरज होती. ही गोष्ट आम्ही केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे मांडली. अमित शहा हे जसे केंद्रीय गृहमंत्री जसे आहेत, तसेच ते आता सहकार मंत्रालयाचेही मंत्री आहेत. साखर हा विषय त्यांच्याकडे असल्याने हा विषय त्यांच्याकडे मांडण्याची गरज होती. मी जेव्हा सरकारमध्ये होतो, त्यावेळी मी गुजरातमध्ये अनेकदा पाहिले की गुजरातमधील सहकारी संस्थांमध्ये विशेषतः अहमदाबाद को-ऑपरेटिव्ह बँक यासारख्या संस्थेमध्ये अमित शहा हे संचालक असायचे. सहकारच्या प्रश्नाबाबत ते जागरूक असायचे, म्हणूनच ज्यांना हा विषय कळतो त्यांच्याकडे हा विषय मांडावा ही माझी भूमिका या भेटीमागे होती. याच हेतूने आम्ही तिथे गेलो, असाही खुलासा पवारांनी केला.