पाटबंधारे प्रकल्पांच्या मंजुरीवरून जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील आणि मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्यात झालेल्या वादावर बुधवारी पडदा पडला. मंत्रिमंडळाने ज्या ७० जलसिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली होती त्यांना बुधवारच्या बैठकीत अंतिम मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे आता या प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेमुळे जयंत पाटील आणि सीताराम कुंटे यांच्यातील वाद संपुष्टात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. मागील काही दिवसांपासून जयंत पाटील आणि मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्यातील वादाबाबत दबक्या प्रकारात चर्चा सुरु होत्या परंतु या वादावर पडदा पडला आहे.
दोन आठवड्यांपूर्वी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत जयंत पाटील हे सिंचन प्रकल्पाच्या मंजुरीवरून सीताराम कुंटे यांच्यावर संतापले होते. मंत्रिमंडळात जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पाबाबतचा प्रस्ताव मंजूर होऊन त्याचे इतिवृत्त मंजूर करण्यात आले होते. असे असताना ती फाईल पुन्हा वित्त विभागाकडे पाठवल्याने जयंत पाटील मुख्य सचिवांवर संतापले होते.
मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या जलसंपदा विभागाच्या कामांची फाईल मुख्य सचिवांनी पुन्हा एकदा वित्त विभागाकडे का पाठवली? असा प्रश्न करत जयंत पाटील यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. त्याच बरोबर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झालेल्या बाबी परस्पर बदलल्या जात असतील तर, मंत्रिमंडळाच्यावर कोण आहे का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला होता. या पार्श्वभूमीवर आजच्या बैठकीत ज्या ७० सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता मंत्रिमंडळाने दिली होती त्यांना मंजूरी देण्यात आली. त्यामुळे या प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.