नांदगाव शहरातले ११४ नंबरचे रेल्वे गेट बंद करण्याच्या रेल्वेच्या निर्णयामुळे भविष्यात रेल्वे पुलाखालून वाहतूकीशिवाय पर्याय उरत नसल्याने या मार्गावर असलेले मांस विक्रेते व काही व्यावसायिक यांनी विरोध केल्याने वाद निर्माण झाला असून रेल्वे, नगरपरिषद व महसूल प्रशासन यात संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. सदर वाद सामोपचाराने मिटावा यासाठी आमदार सुहास कांदे यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत प्रशासनाकडून व्यावसायिकांना सुचविण्यात आलेले तोडगे त्यांनी अमान्य केल्याने बैठकीत झालेल्या निर्णयान्वये आता जिल्हाधिकारी व विभागीय रेल्वे प्रबंधक यांच्या कोर्टात वादाचा चेंडू पोहोचला आहे.
गाड्यांचा धावण्याचा वेळ कमी व्हावा. यासाठी लोहमार्गावरची देशभरातली सर्व फाटके बंद करण्याच्या रेल्वे निर्णयाचा एक भाग म्हणजे नांदगावचे गेट बंद करण्यात येत आहे. शहर लोहमार्गाच्या दोन्ही बाजूस वसले आहे. लहान मोठी शेकडो वाहने दररोज ये जा करत असतात. गेट बंद झाले तर पुलाखालून केवळ दुचाकी व तीन चाकी रिक्षा जाऊ शकतील. डाऊन (भुसावळकडे) बाजूच्या शहरातून जाणाऱ्या रस्त्यावर ४४ दुकाने असलेले मटन मार्केट आहे. सदर मार्केट रेल्वेच्या हद्दीत असल्याने ते बेकायदेशीर असल्याचे रेल्वे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
मटन मार्केटमध्ये प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांचे उल्लंघन होते. एका ही व्यावसायिकाने दुकानातून बाहेर जाणारे पाणी स्वच्छ करण्याचा नियम पाळलेला नाही. ईटीपी (पाणी स्वच्छ करण्याची योजना) उभारलेली नाही. मटन विक्रेत्यांना दुसरीकडे व्यावसायिक गाळे देण्याची नगर प्रशासनाची तयारी आहे. मात्र विक्रेते जागा सोडायला तयार नाहीत. अनेकांनी बैठकीत यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. लोहमार्गाजवळ असल्याने अति वेगवान गाड्या धावतांना मार्केटची इमारत पडू शकते असा रेल्वेचा दावा आहे.
नगरपरिषदेने ओव्हर ब्रिजचा ठराव दिला होता. मात्र अधिकृत नोंदीनुसार जिल्हाधिकारी यांनी रेल्वे पुलाखालून जाणाऱ्या रस्त्याला २०१७ मध्ये ना हरकत दाखला दिला आहे. गेट बंद झाल्यानंतर शहरातून जाणारा रस्ता बाजारपेठेच्या भागातून जाणार आहे. आज या रस्त्यावर अतिक्रमणे असून तो नगर परिषदेच्या अखत्यारीत आहे. गेट मधून जाणारा रस्ता कमी अतिक्रमणांचा व रुंद आहे. मात्र रेल्वे पुलाखालून निघणाऱ्या रस्त्यावर अतिक्रमणे व बाजारपेठेचा हिस्सा आहे. अन्यथा रेल्वे लाईन वरून उड्डाण पूलाशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी उच्च पातळीवर निर्णय होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
आ. सुहास कांदे यांनी व्यावसायिकांना व प्रशासनाला मध्यम मार्ग काढून गावाच्या विकासासाठी मदतीचे आवाहन केले. नागरिकांनी संविधानाचे कायदे मान्य करावेत असे सांगितले. तथापि रेल्वे केंद्र शासनाचा अधिकार असून जिल्हाधिकारी व रेल्वेचे उच्चाधिकारी यांची बैठक बोलावून सदर प्रश्नी न्यायपूर्ण तडजोड व्हावी असे सुचविले. नगराध्यक्ष राजेश कवडे यांनी या प्रकरणाला जातीय व धार्मिक रंग देऊ नये असे आवाहन केले.
यावेळी तहसीलदार उदय कुलकर्णी, पोलीस निरीक्षक संतोष मुटकुळे, नगराध्यक्ष राजेश कवडे, मुख्याधिकारी श्रिया देवचके, सुनील जाधव, नगरसेवक किरण देवरे, संतोष गुप्ता, सागर हिरे, प्रमोद भाबड, तुषार अंडे, शाम हिरे, याकुब शेख, मोहसिन खाटीक, उषा सांबरे आदि उपस्थित होते.