राज्यातील गिरणी कामगारांच्या हक्काच्या स्वमालकीच्या घराचे स्वप्न गेल्या पाच वर्षात पूर्ण होऊ न शकल्याने संतापलेले गिरणी कामगार विधीमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनावर प्रचंड संख्येने मोर्चा घेऊन धडकणार आहेत. गिरणी कामगाराची संघटना असलेल्या सर्व श्रमिक संघटनेने तसा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे. अधिवेशन काळात पुढील आठवड्यात गुरुवारी हा मोर्चा धडकणार आहे.
राज्य सरकारच्या वेळकाढू धोरणामुळे गेली २५ वर्षे मुंबईतील गिरणी कामगार स्वत:च्या रोजगारापासून दुरावला गेला आहे. त्याचे रहाते घरही गिरणी मालकांनी व टोलोजंग इमारती बांधणार्‍यांनी हिसकावून ताब्यात घेतले. मात्र ज्या गिरणी कामगारांच्या बळावर या गिरण्या उभ्या राहिल्या, त्या गिरणी कामगारांनाच उद्ध्वस्त केले गेले. काँग्रेस आघाडीच्या काळात तर गिरणी कमगारांकडे पुर्णत: दुर्लक्ष झाले.
मात्र राज्यात व देशात २०१४ साली सत्तांतर झाल्यानंतर आलेल्या भाजपा सरकारकडून गिरणी कामगारांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र गेल्या ५ वर्षांच्या काळात राज्यातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने गिरणी कामगारांना आश्वासनांचे गाजर देण्यापलिकडे काही केले नाही. मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, पुणे या जिल्ह्यांतून मोठ्या संख्येने गिरणी कामगार नागपुरच्या मोर्च्यात सहभागी होणार आहेत.
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात गिरणी कामगारांच्या एकाही नवीन घराचे बांधकाम करण्यात आले नसल्याचा आरोप संघटनेचे अध्यक्ष बी.के आंब्रे यांनी केला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व गिरणी कामगारांना व त्यांच्या वारसदारांना घरे मोफत देण्याचे आश्वासन वेळोवेळी विधानसभेत दिले होते. मात्र त्याची पूतर्ता मात्र केलीच नाही.
काय आहेत मागण्या
१ लाख ७३ हजार गिरणी कामगारांपैकी केवळ ११ हजार ९७७ इतक्या गिरणी कामगारांनाच अद्यापपर्यंत घरे मिळाली आहेत. तर १ लाख ६१ हजार गिरणी कामगारांना घरे कधी मिळणार असा त्यांचा सवाल आहे.
मुंबई व उपनगरात सरकारच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीचा काही भाग गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसांना स्वयंविकासासाठी घर बांधणीकरीता देण्यात यावा. म्हाडाकडे अर्ज ेकेलेल्या गिरणी कामगारांच्या अर्जांची प्रथम छाननी करण्यात येऊन मगच घरांची सोडत काढण्यात यावी.