कोरोना रुग्णांवर करण्यात येणार्‍या खर्चामध्ये हॉस्पिटलना सूट देण्यासंदर्भातील नवे दरपत्रक राज्य सरकारने ३१ ऑगस्टला अधिसूचनेद्वारे जारी केले. मात्र नवे दरपत्रक हे कॉर्पोरेट हॉस्पिटलना झुकते माप देणारे असून, लहान हॉस्पिटलची आर्थिक कोंडी करणारे असल्याचे आरोप इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (आयएमए) महाराष्ट्र विभागाने केला आहे. कोरोनामध्ये अथक रुग्णसेवा करणार्‍या लहान व मध्यम हॉस्पिटलांना सध्या आर्थिक पाठबळाची गरज आहे. मात्र सरकारकडून पीपीई आणि मास्कच्या किमती अनियंत्रित ठेवत हॉस्पिटलांवर त्याबाबत बंधने टाकली जात आहेत. यामुळे ही हॉस्पिटले बंद पडतील असे सांगत आयएमएने नव्या दरपत्रकाचा निषेध केला आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत महाराष्ट्र शासनाने ३१ ऑगस्टला एक अधिसूचना जारी केली. यामध्ये मुंबई क्षेत्रातील मोठ्या कार्पोरेट हॉस्पिटलांना फायदेशीर ठरेल अशी ५० टक्केपर्यंतची सूट दिली आहे. एकाच वेळी नॉन-कोविड आणि कोविड असे दोन्ही रूग्ण मोठ्या कार्पोरेट क्षेत्रातील हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतात. लहान आणि मध्यम स्वरूपाच्या हॉस्पिटलमध्ये वेगळे विलगीकरण नाही. त्यामुळेच नॉन-कोविड रूग्णांच्या खाटांपैकी मुंबई क्षेत्रातील हॉस्पिटलांना ५० टक्के खाटांपर्यंतची दिलेली शिथिलता ही केवळ कार्पोरेट रुग्णालयांच्या सोयीसाठी असल्याचा आरोप आयएमएने केला आहे. रूग्णांना अवाजवी भुर्दंड बसू नये यासाठी सरकारने पीपीई, मास्कचे दर नियंत्रित करणे आवश्यक असतानाही अद्यापही या किमती अनियंत्रितच आहेत. या गोष्टींवर होणार मोठा खर्च लहान हॉस्पिटले कोठून करणार? ऑक्सिजनचा खर्च कसा उचलणार? या प्रश्नांवर सरकारने लक्ष दिलेले नसल्याचाही आरोप आयएमएकडून करण्यात आला. मे २०२० मधील अधिसूचनेनुसार बिले आकारताना ऑक्सिजन, पीपीई अशा बाबींवर होणार्‍या खर्चांवर ११ ऑगस्टला आरोग्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेत नवे दर ठरवताना आयएमएसोबत चर्चा करण्याचे मान्य केले होते. मात्र तशी कोणतीही चर्चा न करता आरोग्य सचिवांनी नवी अधिसूचना एकतर्फी काढून नवे दरपत्रक प्रसिद्ध केले. या दरांचे पालन करणे खासगी हॉस्पिटलांना अशक्य असून, या दरानुसार काम केल्यास खासगी रुग्णालये टिकू शकणार नाहीत, अशी माहिती इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी दिली.
डॉक्टरांना सरकारकडून गुन्हेगारासारखी वागणूक
महाराष्ट्रात सुमारे ४०० डॉक्टरांनी कोविड काम करताना आपला जीव गमावला. त्यांना कुठलाही विमा किंवा मदत सरकारकडून मिळालेली नाही. ‘कोरोना योध्दा’ अशी बिरूदावली कागदावर मिरवून घेण्यात डॉक्टरांना स्वारस्य नाही. पण प्रत्यक्षात डॉक्टरांना सरकारकडून आणि सरकारी प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून गुन्हेगारासारखी वागणूक दिली जात आहे. या सर्व गोष्टींवर दिरंगाई आणि डोळेझाक होत आहे ही खरी आमची वेदना आहे.
आयएमएच्या राज्यात २१६ शाखातील सर्व डॉक्टरांची तातडीची बैठक आयोजित करत असून पुढील काळात कामकाजाची दिशा काय असावी यावर या बैठकीत विचार विनिमय करून निर्णय घेण्यात येईल. नव्या दरपत्रकावर चर्चा करण्यासाठी दोन दिवसात सरकारने तातडीची बैठक घेण्यात यावी.
– डॉ. अविनाश भोंडवे, अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोसिएशन