केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील ‘अधिश’ बंगल्यातील बेकायदा बांधकामासंदर्भात पाठवण्यात आलेल्या नोटिशीत अनियमितता असल्याचे मान्य करत राज्य सरकारने मंगळवारी ही नोटीस मागे घेत असल्याचे स्पष्ट केले. बंगल्यावरील कारवाईच्या आधीच सरकारने ही नोटीस मागे घेतल्याने तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.
‘अधिश’ बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम १५ दिवसांत स्वत:हून तोडा, अन्यथा आम्ही कारवाई करू, असे म्हणत सागरी किनारपट्टी व्यवस्थापन समितीच्या उपविभागीय अधिकार्‍यांनी बंगल्याची मालकी असलेल्या ‘आर्टलाईन प्रॉपर्टीजला ही नोटीस बजावली होती. या कंपनीचे निलेश राणे संचालक आहेत. त्यामुळे नारायण राणे यांच्या बंगल्यावर खरंच हातोडा पडणार का, याविषयी तर्कवितर्क लढवले जात होते.
मंगळवारी या प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सीआरझेडच्या मुद्यावरून कारवाईचे काढलेले हे आदेश कोणत्याही नोटिशीविनाच काढल्याचा राणेंचा आरोप होता. यावेळी बेकायदेशीर बांधकामावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयाने 21 मार्च रोजी काढलेल्या आदेशांत अनियमितता असल्याचे राज्य सरकारने मान्य केले. सुनावणीपूर्वीच सरकारने आपले आदेश मागे घेतल्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी जाहीर केल्याने खंडपीठाने कर्णिक यांच्या खंडपीठानं राणेंची याचिका निकाली काढली.
याआधी १५ दिवसांत अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची नोटीस दिली असताना चार दिवसांत पुन्हा १५ दिवसांची मुदत देणारी नवीन नोटीस म्हणजे वेळकाढूपणाचा प्रयत्न आहे. या मुदतीत न्यायालयातून स्थगिती किंवा अन्य मार्गाने अवैध बांधकाम वाचवण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकाच नारायण राणे यांना आणखी वेळ देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप तक्रारदार संतोष दौंडकर यांनी केला होता.
नव्याने कारवाई…
‘अधिश’ बंगल्यावर कारवाईसाठी नव्याने पावले उचलली जातील, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयात दिली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.