मुंबई | सर्वोच्च न्यायालयाने भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सत्तासंघर्षावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड निकाल दिला आहे. गुवाहाटीतून एकनाथ शिंदेंनी भरत गोगावलेंची निवड पक्ष प्रतोद म्हणून निवड केली होती. ‘विधीमंडळात व्हीप नेमणारा पक्ष आहे, असे म्हणणे म्हणजे राजकीय पक्षाशी असलेले नाळ तोडण्यासारखे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तासंघर्षाच्या निकालाचे वाचन करताना म्हटले.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, “उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंना पक्षनेते पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. विधासभा अध्यक्षांना ३ जुलै रोजी पक्षातील फुटीबाबत माहिती दिली होती. सुनील प्रभू आणि भरत गोगावले या दोन प्रतोद आणि नेत्यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा यासंदर्भात अध्यक्षांना पुरेसी माहिती होती. परंतु, अध्यक्षांनी याबाबत माहिती घेण्याचा प्रयत्न न करता, अध्यक्षांनी राजकीय पक्षाने नेमलेला व्हीपच ग्राह्य मानला पाहिजे होता. पण, अध्यक्षांना ३ जुलै रोजी नवीन व्हीप नियुक्त केला. पण, अध्यक्षांना विधीमंडळा पक्षात दोन गट निर्माण झाल्याची माहिती होती तरी देखील अध्यक्षांनी गोगावलेंना प्रतोद नियुक्त केले होते, न्यायालयाने हीच गोगावलेंची प्रतोदपदी नियुक्ती ही बेकायदेशी ठरवली.”
व्हीप नेमणारा पक्ष म्हणजे…
राजकीय पक्षापासून आमदारांचा गट डिस्कनेक्ट झालेल्यांचे व्हीप मान्य करणे म्हणजे राजकीय पक्षाशी असलेले नाळ तोडण्यासारखे आहे. १० व्या सूचीनुसार राजकीय पक्षाचा व्हीप नियुक्ती करणे महत्त्वाचे असे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ईसीआयला चिन्हांचा आदेश ठरवण्यापासून रोखले आहे. अनिश्चि काळासाठी स्थगिती करण्यासारखी होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.