नवी दिल्लीः जिथे पावसाळा आहे, तिथे मान्सूननंतर निवडणूका घ्या. कोकण आणि मुंबईत निवडणुका नंतर घ्या. पण मराठवाडा आणि विदर्भ जिथे पाऊस कमी पडतो तिथे निवडणुका घ्या, असं सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य निवडणूक आयोगाला सांगितलंय. जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुका पावसाळा झाल्यावर घ्याव्यात, या संदर्भातील विनंती अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. या अर्जावर आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू केलीय. राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी (10 मे) मुंबई महापालिकेसह राज्यातील 14 नगरपालिकांच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. 17 मेपर्यंत अंतिम प्रभाग रचना अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश महापालिकांना देण्यात आले होते, ती मुदत संपली असता सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली.
जिल्हानिहाय आणि प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्यानुसार निवडणुकीचा कार्यक्रम तयार करावा. ज्या ठिकाणी म्हणजेच मराठवाडा आणि विदर्भात पाऊस कमी पडतो, अशा ठिकाणी सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत थांबण्याची गरज नाही. तर जिथे जास्त पाऊस पडतो अशा कोकण, मुंबई सारख्या भागात निवडणूक आयोगाची पावसामुळे होणारी अडचण समजू शकतो. या ठिकाणी पावसाळ्यानंतर निवडणुका घेऊ शकतो. त्यानुसार निवडणुकांचा कार्यक्रम तयार करावा, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.
त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं पहिल्या टप्प्यात मराठवाडा आणि विदर्भात निवडणूक घ्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात मुंबई आणि कोकणात निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, अंतिम स्वरूपात 11 मेपर्यंत प्रभाग रचना तयार करण्यास सांगण्यात आलं होतं. 12 मे रोजी हरकती स्वीकारण्याची तारीख होती. 17 मे रोजी अंतिम प्रभाग रचना जारी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेले ओबीसी राजकीय आरक्षण जोपर्यंत पूर्ववत होत नाही, तोपर्यंत निवडणुकांच्या तारखा वाढवाव्यात, असे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले होते. त्यामुळे निवडणुकीचे वेळापत्रक आणि तारीख जाहीर करण्याचे अधिकार राज्य सरकारने आपल्या ताब्यात घेतले होते. परंतु राज्य सरकारने केलेली ही सुधारणाही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवत राज्य निवडणूक आयोगाला नगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने 2014 प्रमाणेच निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली
28 जानेवारीला प्रभाग रचनेचा आराखडा मान्य केल्यानंतर 1 फेब्रुवारी ते 14 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती दाखल करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. यानंतर 4 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. ओबीसी आरक्षण रद्द करताना न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले होते की, कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण 50 टक्के मर्यादा ओलांडू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रद्द केल्याने अंतिम मसुदा प्रसिद्ध होऊ शकला नाही.
कार्यकाळ संपलेल्या राज्यातील महापालिका
मुंबई महापालिकेसह नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई-विरार, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापूर, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, अकोला, सोलापूर आणि नाशिक या महापालिकांचा कार्यकाळ संपला आहे.