नाशिक : पीकपेर्‍याची अट वगळून टाकावी अन्यथा ९० टक्के कांदा उत्पादक शेतकरी या अनुदान योजनेपासून वंचित राहतील. त्यामुळे या अटींमध्ये तातडीने सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना दिलेल्या पत्रात माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी अटींमध्ये सुधारणा सुचविल्या आहेत. त्यात म्हटले आहे की, कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या अनुदानासाठी सात-बारा उतार्‍यावर पिक पाहणीची (पीक पेर्‍याची) नोंद असावी अशी २७ मार्चच्या शासन निर्णयात अट आहे. ज्या शेतकर्‍यांनी ई-पीक पाहणी अ‍ॅपमध्ये रब्बी हंगाम २०२२-२३ मध्ये कांदा पिकाची नोंद केलेली आहे, अशाच व्यक्तींच्या सात-बारावर कांदा पीक येईल.
मात्र, सुमारे ९० टक्के शेतकर्‍यांनी उतार्‍यावर ई-पीक पेरे लावलेले नाहीत. त्यामुळे ज्यांच्याजवळ कांदा विक्री पट्टी/विक्री पावती आहे त्या शेतकर्‍यांवर या योजनेखाली अनुदान मिळण्यासाठी पात्र समजण्यात यावे. पिक पेर्‍याची अट वगळून टाकावी. अन्यथा ९० टक्के कांदा उत्पादक या अनुदान योजनेपासून वंचित राहतील, असे त्यांनी म्हटले आहे. गुजरात सरकारने राज्याबाहेर कांदा विकणार्‍या शेतकर्‍यांनासुद्धा मदत देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती वगळून अनुदान योजना जाहीर केली आहे. अहमदनगर आणि पुणे जिल्ह्यातील शेतकरी हे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांदा विक्री करत असतात. त्यामुळे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये थेट कांदा विक्री करणार्‍या शेतकर्‍यांचा सुद्धा अर्थसहाय्य योजनेत समावेश करण्यात यावा, अशी मागणीही भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्याकडे केली आहे.