एसटी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग आणि १० वर्षांचा करार यावर विचार होऊ शकतो; पण आधी एसटी कर्मचार्‍यांनी मागे घ्यावा, असे परिवहन मंत्री अ‍ॅड. अनिल परब यांनी म्हटले आहे. अनिल परब आणि एसटी कर्मचारी कृती समितीत शुक्रवारी बैठक पार पडली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत अनिल परब बोलत होते. दरम्यान, एसटी कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मुद्यावर ठाम असून त्यांचे आंदोलन सुरू आहे. मात्र, एसटीचे सुमारे १३ हजार कर्मचारी शुक्रवारी कामावर रुजू झाल्याची माहिती एसटी महामंडळ प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
अनिल परब म्हणाले की, पगारवाढ दिल्यानंतर संपाबाबत जो संभ्रम आहे, समज-गैरसमज आहे, त्याबाबतही चर्चा झाली. जी आश्वासने मी देतोय, काही जाचक अटी असतील त्यावर चर्चा झाली. कर्मचार्‍यांचे नुकसान होणार नाही; पण बेशिस्तही खपवून घेतली जाणार नाही. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शरद पवार यांच्या मदतीने एसटी कर्मचार्‍यांना फार मोठा दिलासा दिला आहे. एसटी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग द्या आणि करार 10 वर्षांचा करा, अशी मागणी करण्यात आली.
त्यावरही विचार केला जाऊ शकतो. पण आज महाराष्ट्र सरकार चार पावले पुढे आले आहे. भरघोस वेतनवाढ दिलीय. अशावेळी एका मुद्यासाठी जो मुद्दा सरकारच्या हातात नाही, त्यावर अडून राहणे योग्य नाही. समितीच्या अहवालानंतरच विलीनीकरणावर निर्णय होईल. त्यामुळे एसटी सुरू करण्यासाठी, सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी, कर्मचार्‍यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी कामावर रुजू होण्याचे आवाहन मी केले.
दरम्यान, एसटीच्या ३१५ बसेस रस्त्यावर आल्या. तसेच सुमारे १३ हजार कर्मचारी शुक्रवारी कामावर रुजू झाल्याची माहिती एसटी महामंडळाकडून देण्यात आली. असे जरी असले तरी आझाद मैदानावर एसटी कर्मचारी ठाण मांडून बसले होते. विलीनीकरणाशिवाय माघार घेणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती.