मुंबईः औरंगाबाद नामांतराविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत संभाजीनगर नाव सरकारी दफ्तरी वापरले जाणार नाही, अशी हमी महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी राज्य शासनाच्यावतीने उच्च न्यायालयात दिली. यावरील पुढील सुनावणी ६ जुनला होणार आहे.
औरंगाबाद जिलह्याचे संभाजीनगर नामांतर करण्याचा निर्णय सर्वप्रथम माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत २९ जून २०२२ रोजी मंजूर केला होता. हा निर्णय घेतल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकराने उद्धव ठाकरेंचा निर्णय रद्द करून औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर असे करण्याचा निर्णय घेतला. पुढे हा प्रस्ताव केंद्रकाकडे पाठवण्यात आला आहे. केंद्राने मंजूरी दिल्यानतंर १७ जुलै २०२२ रोजी सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळाने अधिसूचना काढून औरंगाबाद जिल्हा, तालुका, उपविभाग आणि गावाचे नाव बदलून ‘छत्रपती संभाजीनगर’ आणि उस्मानाबादचे नामांतर ‘धाराशीव’ असे करण्यात आले.
या नामांतराविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे. हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. या याचिकेवर सुनावणी प्रलंबित असताना केंद्र सरकारने या नामांतराला मंजूरी दिली. गेल्या आठवड्यात धाराशीव नामांतराविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेवर अंतिम निकाल येईपर्यंत धाराशीव हे नाव वापरले जाणार नाही, अशी ग्वाही महाधिवक्ता सराफ यांनी दिली होती. त्यानुसार धाराशीव हे नाव सरकार दफ्तरी न वापरण्याची सुचना न्यायालयाने केली आहे. यावरील पुढील सुनावणी १० जुनला होणार आहे.
दरम्यान, औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद नामांतराबाबत स्थानिक प्रशासनाने हरकती आणि सुचना मागवल्या होत्या. छत्रपती संभाजीनगरच्या समर्थनार्थ एकूण ४ लाख ३ हजार १५ अर्ज प्राप्त झाले आहेत तर, विरोधात २ लाख ७३ हजार २१० हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. धाराशिव नामांतराच्या समर्थानार्थ ११७ तर विरोधात २८ हजार ६१४ अर्ज मिळाले आहेत.