देशात सध्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी कायद्यावरुन गोंधळाची स्थिती निर्माण झालेली आहे. यातच आसाममध्ये एनआरसीच्या बाहेर राहिलेल्या नागरिकांना ज्या पद्धतीने डिटेंशन कॅम्पमध्ये टाकले जाणार आहे. त्याप्रमाणे राज्यातही डिटेंशन कॅम्प उभारले जाणार असल्याची चर्चा सुरु होती. या चर्चेला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल पुर्णविराम दिला. नवी मुंबईतील नेरूळ येथे फडणवीस सरकारने प्रस्तावित केलेल्या डिटेंशन कॅम्पचा निर्णय उद्धव ठाकरेंनी बदलला आहे. मुंबई मिररने याबाबतचे वृत्त दिले असून उद्धव ठाकरे यांनी काल सेना भवन येथे झालेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत याबाबत वाच्यता केली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी कायद्यावरुन देशभरात उग्र आंदोलन उभे राहिले आहे. याच दरम्यान ठाकरेंनी हा निर्णय घेऊन कदाचित महाराष्ट्र नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी कायद्याला विरोध करेल, असे सुतोवाच दिले आहेत. आसामध्ये सध्या १९ लाख नागरिक राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (NRC) च्या बाहेर राहिले आहेत. या नागरिकांना परदेश न्यायाधिकरणकडे अपील करण्यासाठी ९० दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे. जर न्यायाधिकरणाने त्यांचे अपील फेटाळले तर त्या नागरिकांची रवानगी डिटेंशन कॅम्पमध्ये करण्यात येणार आहे.
तत्पर्वी काही मुस्लिम संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनीही काल मुख्यमंत्री ठाकरे यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी दोन्ही कायद्यांची राज्यात अंमलबजावणी करु नये, अशी मागणी लावून धरली. यावेळी ठाकरे म्हणाले की, “नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि ‘एनआरसी’नुसार राज्यात एकही डिटेंशन कॅम्प होणार नाही. डिटेंशन कॅम्पबाबत अनेक गैरसमज आहेत. भारतात अंमली पदार्थ किंवा अन्य स्वरूपांच्या गुन्हेगारीच्या कारणामुळे शिक्षा भोगलेल्या परदेशी नागरिकांसाठीची ही व्यवस्था आहे. या नागरिकांना त्यांच्या देशात परत पाठविण्यासाठीची कागदपत्रांची पुर्तता झाल्यानंतर मायदेशात परत पाठविण्यापर्यंत जो कालावधी लागतो त्या दरम्यानच्या कालावधीत तेथे ठेवण्यात येते. त्यामुळे डिटेंशन कॅम्पबाबत गैरसमज करून भिती बाळगू नये”, असे आवाहनही त्यांनी केले.
सध्या भाजप शासन नसलेल्या राज्यांनी दोन्ही कायद्याच्या अंमलबजावणीला विरोध दर्शविला आहे. यामध्ये केरळ, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ओरीसा, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेशचा समावेश आहे. CAA आणि NRC संविधानाच्या विरोधात आहे, असाही आरोप करण्यात येत आहे. सध्या याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २२ जानेवारी रोजी याची सुनावणी होणार असून सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर आम्ही निर्णय घेऊ असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत.