नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री दादा भुसे यांनी नाफेडच्या माध्यमातून झालेल्या कांदा खरेदीची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्याआधी केंद्रीय मंत्री डॉ. भारती पवार यांनीही नाफेडच्या कांदा खरेदीवर संशय व्यक्त करत चौकशीची मागणी केली होती. पालकमंत्र्यांनी आदेश दिल्यानंतर आठवड्याभरात चौकशी पूर्ण होऊन अहवाल येणे अपेक्षित असताना. पंधरा दिवस होऊन गेले तरी चौकशीच पूर्ण न झाल्याने नाफेड कांदा खरेदीची माहिती देण्यास टाळाटाळ करत असल्याची बाब समोर आली आहे. पालकमंत्र्यांनी आदेश दिलेले असताना नाफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक शैलेन्द्र कुमार आडमुठेपणा करत असल्याचे समोर आले आहे.
कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना बाजारात पडलेल्या भावातून दिलासा मिळण्याच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने नाफेडच्या माध्यमातून २ लाख ३८ हजार मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी केली. मात्र, शेतकर्‍यांचे पैसे वेळेत त्यांच्या खात्यावर न आल्याने नाफेडची कांदा खरेदी चर्चेत आली होती. त्यातच नाफेडने खरेदी केलेल्या कांद्याचे नियमबाह्य पद्धतीने राज्यातच वितरण केल्याचाही प्रकार समोर आला होता. तसेच साठवणूक करण्याच्या चाळीत कांद्याचे झालेले नुकसानही संशयाच्या भोवर्‍यात सापडले होते. त्यामुळे केंद्रीय मंत्री डॉ. भारती पवार यांनी नाफेडच्या अनियमिततेबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर झालेल्या जिल्हा नियोजनाच्या बैठकीत पालकमंत्री दादा भुसे यांनीही नाफेडच्या कारभाराबाबत संताप व्यक्त करत जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी. यांना तत्काळ चौकशी करण्याचे आणि आठ दिवसात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, याबाबत चौकशी समितीने मागील २० दिवसापासून वेळोवेळी मागणी करूनही नाफेडकडून कांदा खरेदीची माहिती देण्यात येत नसल्याने खुद्द जिल्हाधिकार्‍यांनी मान्य केले आहे. यामुळे नाफेडच्या कांदा खरेदी, राज्यांतर्गत वितरण, तसेच चाळीत झालेले नुकसान यात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याचा संशय अधिक बळावला आहे.
नाफेडची मुजोरी
पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आठवड्यात चौकशी करून अहवाल पीएओच्या संकेतस्थळावर टाकण्याचे आदेश दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी. यांनी स्वताच्या नेतृत्वात एक समितीचे गठन केले. या समितीमध्ये निफाडच्या प्रांत अर्चना पठारे तसेच इतर काही अधिकार्‍यांच्या मदतीने चौकशीला सुरवात केली. नाफेडकडे कांदा खरेदी बाबत मागणी करण्यात आली. मात्र, नाफेडचे सहाय्यक व्यवस्थापक शैलेन्द्र कुमार यांनी केंद्रीय वाणिज्य विभागाच्या परवानगी शिवाय माहिती देता येणार नाही असे मोघम उत्तर देत. चौकशी समितीची बोळवण केली आहे. केंद्रीय मंत्र्यांच्या मागणी नुसार पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार जिल्हाधिकार्‍यांच्या नेतृत्वातील चौकशी समितीला माहिती न देता टाळाटाळ अक्षरशः केराची टोपली दाखवली जात आहे. नाफेडचे सहायक व्यवस्थाप्क येवढी मुजोरी कसे करतात, आणि आता यावर पालकमंत्री, केंद्रीय मंत्री, जिल्हाधिकारी यांची काय भूमिका असणार हे बघणे महत्वाचे असेल.