गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या वंजारी समाजाचा आरक्षणाचा तिढा लवकरच सुटण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी या समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी या समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक सर्वेक्षण करावे, अशी शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे करण्यात येईल, अशी माहिती विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी शनिवारी विधान परिषदेत दिली. हिवाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी विधान परिषदेत शिवसेनेचे सदस्य नरेंद्र दराडे यांनी राज्यातील वंजारी जातीचा समावेश एनटी, ड प्रवर्गात झाल्याने वंजारी समाजास फक्त २ टक्के आरक्षण मिळत असल्याची खंत व्यक्त केली. तसेच लोकसंख्येनुसार वंजारी समाजाला आरक्षण मिळावे यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली हाेती.
मंत्री नितीन राऊत म्हणाले की, क्रांतीवीर वसंतराव नाईक आरक्षण कृती समितीने वंजारी समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण लागू करण्याची मागणी माझ्या विभागाकडे केली आहे. देशात १९३१ नंतर जातनिहाय जनगणना झाली नाही. त्यामुळे राज्यातील जातवार लोकसंख्या समजत नाही. वंजारी समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने सरकार सकारात्मक असून वंजारी समाजाचे आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे शिफारस केली जाईल.
वंजारी समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळावे अशी मराठवाड्यात प्रबळ जनभावना असल्याचे शिवसंग्रामचे विनायक मेटे म्हणाले. वंजारी समाजाला वाढीव आरक्षण देण्यासाठी कालमर्यादा घालावी, अशी मागणी भाजपचे सुरेश धस यांनी केली. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अभिप्राय प्राप्त झाल्यावर आवश्यक त्या संविधानिक प्रक्रियेचा अवलंब करुन वंजारा समाजाचा आरक्षणाबाबतच्या मुद्यावर शासन सकारात्मक भूमिका घेईल, असे मंत्री डाॅ. नितीन राऊत यांनी चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.