ओबीसी आरक्षण संदर्भात, मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेमध्ये शासनाचे वतीने ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ वकीलांची तात्काळ नेमणूक करण्यात यावी अशी मागणी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत उपजिल्हाधिकारी शशिकांत मंगळुरे यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले आहे.
काय म्हटलं आहे या निवेदनात
निवेदनात म्हटले आहे की,”मुंबई उच्च न्यायालयात ओबीसींचे आरक्षण रद्द करावे, अशी याचिका दाखल केली आहे. त्यात निव्वळ संभ्रमित आणि दिशाभूल करणारी माहीती दिलेली आहे. परंतु या याचिकेमध्ये महाराष्ट्र शासनाने व्यवस्थित बाजू न मांडल्यामुळे तसेच ज्येष्ठ वकील न दिल्यामुळे ही याचिका दुर्दैवाने ॲडमिट झालेली आहे. जर उच्च न्यायालयात ओबीसींची शासनाचे वतीने वास्तूनिष्ठ बाजू मांडली गेली नाही आणि ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळाली तर महाराष्ट्रात मोठा उद्रेक निर्माण होवून उभा महाराष्ट्र पेटेल. राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. याचा सर्वात मोठा फटका ओबीसी विद्यार्थ्यांना बसणार असून त्यांची शिष्यवृत्ती आणि फी परतावे बंद होतील. ओबीसी विद्यार्थी विद्यार्थीनीना, हजारो लाखो रुपयांची फी देण्यास ते असमर्थ ठरल्यामुळे, त्यांना उच्च शिक्षणातून कायमचे हद्दपार व्हावे लागेल. ओबीसी तरुण तरुणींना शासनाच्या नोकरीमध्ये मिळणाऱ्या ओबीसी आरक्षणाच्या सवलती तात्काळ रद्द होतील. मेगा भरतीमधील नोकऱ्यांच्या संधी ओबीसी गमावतील. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने उच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची कायदेशीर बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ वकीलांची तात्काळ नेमणूक करावी, अशी महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने मुख्यमंत्री म्हणून आपणास मागणी करण्यात येत आहे.
या जेष्ठ वकीलांची करा नेमणूक
आरक्षणामधील मुळ कायदेशीर आणि घटनात्मक बाबी उच्च न्यायालयासमोर योग्य रीतीने मांडल्या गेल्या पाहिजेत. ओबीसी आरक्षणाबाबत योग्य कायदेशीर भूमिका मांडण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे ज्येष्ठ वकील राम जेठमलानी, मुकुल रोहतगी,अभिषेक मनु सिंधवी, ॲस्पी चिनॉय , गोपालकृष्ण सुब्रमण्यम यासारख्या ख्यातनाम ज्येष्ठ वकीलांची नेमणूक करावी अशी महात्मा फुले समता परिषद मागणी करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे.