कोविडसंदर्भात कोणतीही ढिलाई अतिधोकादायक ठरु शकते, विजय वडेट्टीवार यांचा इशारा

कोविडसंदर्भात कोणतीही ढिलाई अतिधोकादायक ठरु शकते, विजय वडेट्टीवार यांचा इशारा

राज्यात शिथिलता देण्यासंदर्भात राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी माहिती दिली आहे. कोविडसंदर्भात कोणतीही ढिलाई अतिधोकादायक ठरु शकते असे विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे. तर व्यापाऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत शिथिलतेबाबत चर्चा करणार असल्याची माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. राज्यात अजूनही काही जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढते आहे. राज्यातील कोरोना नियंत्रणामध्ये आहे परंतू अद्याप संपलेला नाही असे सूचक वक्तव्यही विजय वडेट्टीवार यांनी केलं आहे.

मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना म्हटलं आहे की, राज्यातील काही जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या कमी असली तरी कोविड संपलेला नाही, निर्बंध शिथिल करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री निर्णय घेत असतात. व्यापाऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा करणार आहे. व्यापाऱ्यांच्या भावना बरोबर आहेत. परंतू त्यांनी जर परिस्थितीची एकूण माहिती घेतली तर या परिस्थितीमध्ये कोविड संदर्भात कोणतीही ढिलाई अतिधोकादायक ठरु शकते. आज पुर्णतः कोरोना नियंत्रणात आला आहे परंतू संपला नसल्याचे सूचक वक्तव्य वडेट्टीवार यांनी केलं आहे.

अमेरिकेत तिसरी लाट आली आहे. कोरोना म्युटंट वेगवेगळ्या पद्धतीने होतो आहे. कोरोना प्रादुर्भाव उद्या वाढला तर याची जबाबदारी सरकारवर येईल यामुळे सर्व खबरदारी घेऊन काम सुरु आहे. व्यापाऱ्यांना विनंती आहे की तुमचा जीव सुद्धा महत्वाचा आहे. कारण जितका संपर्क अधिक होईल तितका जीवाला धोकाही अधिक आहे. मात्र व्यापाऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करु

भाजपची नियत साफ नव्हती

केंद्र सरकारने वैद्यकीय आरक्षण देऊन स्वतःची पाठ थोपटवून घेत आहे असा प्रश्न विजय वडेट्टीवार यांना केला. वडेट्टीवार यांनी यावर म्हटलं आहे की, ८५ टक्के सीट्स या राज्य सरकारच्या अंतर्गत आहेत तर केंद्र सरकारच्या अंतर्गात १५ टक्के आहेत. साधारणता ५ हजार ते ५५०० जागा या केंद्राच्या अधिपत्याखाली येतात यामधून काही जागा मिळाव्यात अशी राज्य सरकारची अपेक्षा होती. मात्र पाठ थोपटणाऱ्यांना सवाल आहे की, कशाला पाठ थोपटून घेत आहात? तुमची नियत साफ नव्हती नाहीतर केव्हाच देता आले असते. ओबीसीला आरक्षण देण्यासाठी २००७ मध्ये मागणी झाली तेव्हा आरक्षण देण्याचे मान्य झाले त्याच वेळीस आरक्षण का दिले नाही? का वाट पाहावी लागली? का न्यायालयात जावं लागले? असा सवालही वडेट्टीवार यांनी केले आहेत.

श्रेय घेणे आणि काहीतरी दाखवणं चुकीचे आहे. यामध्ये राजकारण करण्याचे कारण नाही. महाराष्ट्र असे एकमेव राज्य आहे. जिथे ८५ टक्के मध्ये २७ टक्के वाटा ओबीसीला मिळतात तर तेच पाहिले तर ८५ टक्के मधून किती टक्के जागा ओबीसीला मिळतो आहे ते बाजूच्या राज्यात पाहिले पाहिजे. बाजूच्या राज्यात मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसीला १४ टक्के जागा मिळतात त्यासंदर्भात काही बोलत नाहीत. मात्र केंद्र सरकारने १५ टक्क्यांमधून २७ टक्के दिल्यावर पाठ थोपटून घेतात तेही त्यांनी न्यायालयाच्या निर्देशानुसार दिले असल्याचे विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे.

First Published on: August 2, 2021 10:53 AM
Exit mobile version