शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष आणि विधानपरिषदेचे आमदार विनायक मेटे यांनी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प अंमलबजावणी, देखरेख आणि समन्वय समिती’च्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले आहे त्यामुळे सरकारच्या विचाराचे स्मारक व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करत त्यांनी राजीनाम्याचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे. दोन दिवसांपूर्वीच राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. फडणवीस सरकारच्या काळात भाजपशी संबंधात असलेल्या लोकांची वर्णी विविध आयोग, समित्या आणि महामंडळावर करण्यात आली होती. राज्यात सत्ताबदल होऊन आता दोन महिने झाल्यानंतर भाजपशी संबंधित लोक बाजूला होण्यास सुरुवात झाली आहे.
मेटे यांनी पाठविलेल्या पत्रात लिहिले आहे की, “समन्वय समितीच्या अध्यक्षपदी मी २०१५ पासून कार्यरत होतो. मुख्यमंत्री उद्धवजी आपल्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले असल्यामुळे आपल्या विचारानुसार इतर विकासाची कामे होणे अपेक्षित आहे. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाचे काम सुद्धा आपल्या विचाराने व्हावे म्हणून मी छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्पाच्या देखरेख आणि समन्वय समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देत आहे.”
आघाडी सरकारच्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील हे शिवस्मारकाच्या कामकाजावर देखरेख करत होते. आता महाविकास आघाडीकडून शिवस्मारकाच्या समितीवर कुणाची नियुक्ती केली जाणार? हा विषय औत्सुक्याचा आहे. कारण शिवस्मारक समिती, इंदू मिलमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक बनविण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुरुवातीपासून आघाडीवर राहिले आहेत. मंत्रिमंडळातील खातेवाटपानंतर आता समित्या, आयोग आणि महामंडळासाठी रस्सीखेच पाहायला मिळणार का? असा प्रश्न निर्माण होतो.