मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर काही महिन्यांपुर्वी राज्य सरकारला विरोधकांनी चांगलेच घेरलं होते. मराठा आरक्षण माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मिळवले होते. परंतु सध्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने ते घालवले असा आरोप शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी केला आहे. राज्यातील ओबीसी आरक्षणही घालवले, धनगर समाजाच्या आरक्षणावर कोण बोलत नाही. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार हे पालथ्या पायाचे आण अपशकुनी असल्याची खोचक टीका विनायक मेटे यांनी केला आहे. मेटेंनी पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोणत्या मुहूर्तावर आले माहिती नाही. यामुळे लोक मात्र देशोधडीला लागले आहेत. ठाकरे सरकारला दोन वर्षांचा कालावधी झाला आहे. परंतु या कालावधीत कोणती कामे केली याबाबत कोणीही सांगू शकत नाही. हे सरकार आल्यापासून राज्यात संकट येत आहेत. सरकार कोणत्या मुहुर्तावर आले माहिती नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचे काम राज्य सरकारने केलं नाही असा आरोप मेटेंनी केला आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करु असे ठाकरे सरकारने सांगितले होते परंतु ठाकरे सकारचे आणि विमा कंपन्यांचे साटलोट आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. कोणत्याही समाजाला या सरकारचा पाठिंबा नाही आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षण मिळवले होते परंतु ठाकरे सरकारने ते घालवले आहे. ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने मते मागतात त्यांचे स्मारक बांधण्यासाठी दोन मिनिटाचा देखील वेळ दिल नाही असा घणाघाती आरोप विनायक मेटे यांनी केला आहे.
मराठा आरक्षणावर चव्हाण गप्प तर मुस्लिम आरक्षणावर मलिक
राज्यातील मराठा समाजाच्या आरक्षणावर काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी आपल्या तोंडाला कुलूप लावले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिकसुद्धा मुस्लिम आरक्षणावर गप्प आहेत. आपला जावई आणि मुलगा कसा सुरक्षित राहिल याची मलिकांना पडली आहे. मुस्लिम मुलगा-मुलगी शिकून मोठे व्हावेत याचे त्यांना काही पडले नाही. मलिकांच्या घरातील सदस्यच केवळ त्यांच्यासाठी मुस्लिम समाज आहे. राज्य सरकाने धनगर समजाला वाऱ्यावर सोडले आहे. या महाविकास आघाडी सरकारमधील बोलघेवड्या मंत्र्यांमुळे आणि नेत्यांमुळे ओबीसी आरक्षण गेले असल्याचा दावा विनायक मेटे यांनी केला आहे.
हेही वाचा : परमबीर सिंहांचे दोन दिवसात निलंबन ? राज्य सरकारला चौकशी अहवाल सादर