जलयुक्त शिवारला क्लिनचिट नाही, मृद आणि जलसंधारण विभागाचा खुलासा

जलयुक्त शिवार योजनेला क्लिनचिट देण्याच्या वृत्तात कोणतेही तथ्य नाही. राज्य सरकारने या योजनेला कोणतीही क्लीनचिट दिली नाही, असा खुलासा मृद आणि जलसंधारण विभागाने बुधवारी केला आहे.

मृद आणि जलसंधारण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांची लोक लेखा समितीसमोर मंगळवारी साक्ष होती. त्यावेळी सचिवांनी सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे योजनेला क्लीनचिट दिल्याची बातमी प्रसृत आलेली आहे. वास्तविक सीएजीने उपस्थित केलेल्या मुद्दयांवर सचिवांनी आपली साक्ष नोंदविली. ही आकडेवारी योजनेची आमलबजाणी करणाऱ्या यंत्रणेने स्वतः दिली आहे. या समितीचे अध्यक्ष भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार आहेत, असेही विभागाने म्हटले आहे.

या अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने एसआयटी नेमलेली होती. शिवाय जलयुक्त शिवारच्या सुमारे ७१% कामांमध्ये आर्थिक आणि प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एसआयटीच्या अहवालाप्रमाणे सरकारने सर्व जिल्हाधिकारी यांना चौकशीचे आदेश यापूर्वीच दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी एसआयटीच्या निकषाप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केला नाही. ही सर्व चौकशी चालू असताना सरकारने जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लिनचिट देण्याचा प्रश्न येत नाही,असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील भूजल पातळी वाढली. उपसा वाढला तरी अनेक गावांमध्ये भूजल पातळी स्थिर आहे. अभियानामुळे पीक पेरणी, उत्पन्न आणि शेतकऱ्यांच्या राहणीमानात वाढ झाल्याचे वृत्त प्रकाशित झाले आहे. हे वृत्त सरकारने फेटाळून लावले आहे.

दरम्यान, या वृत्तावरून भाजप आमदार आशीष शेलार यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेला बदनाम करणाऱ्या महाराष्ट्र विकास आघाडीने या योजनेची चौकशी करुन स्वतःच आपले दात आपल्या घशात घातल्याचे शेलार यांनी म्हटले आहे.

फडणवीसांची प्रतिक्रिया

‘जलयुक्त शिवार ही जनतेची आणि जनतेने राबविलेली योजना आहे. उच्च न्यायालयाद्वारे स्थापित देशभरातील तज्ञांच्या समितीने सुद्धा हीच बाब सांगितली होती. त्यामुळे संपूर्ण योजनेला बदनाम करणे, हे चुकीचेच होते. आता योजनेच्या फायद्यांबाबत सरकारनेच उत्तर दिले आहे. असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा : जलयुक्त शिवारला बदनाम करणाऱ्यांचे ‘दात घशात गेले’, आशिष शेलारांची टीका