मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना ही अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना असून या योजनेअंतर्गत करण्यात येणारी कामे पूर्ण करताना कामाची गुणवत्ता, दर्जा सांभाळूनच कामे वेळेवर पूर्ण करण्यात यावीत, असे निर्देश मृद आणि जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी बुधवारी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
मृद आणि जलसंधारण विभागामार्फत कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर मंडळांतर्गत सर्व जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम, राज्यस्तर योजना, जिल्हा नियोजन समिती आणि महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ अंतर्गत ० ते ६०० हेक्टर सिंचनक्षमतेच्या सर्व योजनांचा आढावा शंकरराव गडाख यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी विभागाचे सचिव डॉ.दिलीप पांढरपट्टे यांच्यासह विभागाचे सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेअंतर्गत साधारणपणे २ हजार ५०० ते ३००० प्रकल्पांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. तसेच ही कामे करीत असताना कामाचा दर्जा, गुणवत्ता चांगली राहील याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. प्रगतीपथावरील योजनांची कामे पूर्ण करण्यासाठी भूसंपादन करीत असताना कोणत्याही तक्रारी येणार नाही याकडेही विशेष लक्ष देण्यात यावे, असे गडाख यांनी सांगितले.
योजनेचे काम पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी नियमित स्वरुपात स्थळ पाहणी करणे, जिओ टॅगिंग करणे, डॅशबोर्डवर माहिती भरणे तसेच दुरुस्ती आणि प्रगतीपथावरील सुमारे चार हजार योजना पावसाळ्यापर्यंत पूर्ण कर्ण्याचे निर्देश शंकरराव गडाख यांनी दिले.