मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर यांनी बुधवारी चांदिवाल आयोगाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आयोगाने ६ ऑगस्टला चौकशीसाठी हजर राहण्याचे दिलेले आदेश रद्द करण्याची याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे. चांदिवाल आयोगाकडून स्वतंत्र चौकशीची गरज काय ? असा प्रश्न याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रानंतर हायकोर्टाने या प्रकरणात सीबीआय चौकशीचे आदेश दिलेले असतानाच चादिवाल आयोगाने स्वतंत्र चौकशी करण्याची गरज काय ? असा प्रश्न परमबीर सिंह यांनी याचिकेच्या माध्यमातून उपस्थित केला आहे. याआधी ३० जुलैला चांदिवाल आयोगाने परमबीर सिंह यांचा चौकशीसाठी गैरहजेरीचा अर्ज फेटाळला होता. तसेच ६ ऑगस्टला या प्रकरणात हजर राहण्याचे आदेश परमबीर सिंह यांना दिले होते. पण परमबीर सिंह यांना गैरहजर राहण्यासाठी दिलासा न मिळाल्यानेच त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. राज्य सरकारकडून माजी न्यायमूर्ती के यु चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेतील आयोगाकडून चौकशीचे आदेश याआधी दिले होते. परमबीर सिंह यांनी लिहिलेल्या पत्रात केलेल्या आरोपांवर चौकशी करण्यासाठी या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती.
परमबीर सिंह यांची सध्या महाराष्ट्र होम गार्डचे कमाडंट जनरल म्हणून नेमणूक आहे. त्यांनी चांदिवाल आयोगाकडून सुरू असलेल्या चौकशीवर आक्षेप घेत ३० जुलैच्या आदेशाला हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. परबीर सिंह यांचे वकील अनुकुल सेठ यांच्या माध्यमातून त्यांनी याचिका दाखल केली आहे. परबीर सिंह यांनी याआधी २० मार्चला मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रावर हा चौकशी आयोग बसवला आहे. या पत्रामध्ये परमबीर सिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात तसेच त्यांच्यासोबतच्या कर्मचाऱ्यांविरोधात आरोप केले होते. या पत्राच्या माध्यमातूनच गृहमंत्री पोलिसांच्या माध्यमातून १०० कोटी रूपयांची वसुली करत असल्याचाही आरोप त्यांनी केला होता. हे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना पाठवले होते. त्यामध्ये पोलिसांवरही आरोप करतानाच त्यांनी राजु भुजबळ (डीसीपी), संजय पाटील (डीसीपी) तसेच निलंबित पोलिस अधिकारी सचिन वाझे यांच्या माध्यमातून १०० कोटी रूपये वसुल करण्याचा आरोप पत्रातून करण्यात आला होता.
परमबीर सिंह यांनी आपल्या पत्रात अनिल देशमुख यांनी १७५० बारच्या माध्यमातून महिन्याला ५० कोटींचे टार्गेट दिले होते असाही उल्लेख पत्रात आहे. प्रत्येकी तीन लाख यानुसार महिन्यासाठीचे हे टार्गेट देण्यात आले होते, असेही पत्रात नमुद करण्यात आले आहे. आयोगाकडे असलेले मुद्दे हे हायकोर्टात आणि सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहेत असेही परमबीर सिंह यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. याआधी २२ जुलै रोजी हायकोर्टाने अनिल देशमुख यांनी दाखल केलेली याचिका हायकोर्टाने फेटाळली आहे. अनिल देशमुख यांनी सीबीआयने २१ एप्रिलला दाखल केलेली याचिका रद्द करावी म्हणून मागणी केली होती.