लॉकडाऊनमुळे मार्चचे विलंबाने झालेले परंतु अर्धवट वेतन दुसऱ्या टप्प्यातील वेतन कधी मिळेल यांची शाश्वती नाही. एप्रिलच्या वेतनाबाबत स्पष्ट आदेश नाहीत. त्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गृहकर्जाचे थकलेले हप्ते, विमाहप्ते, त्यातच मार्चचे ७५ टक्के वेतन यामुळे घरखर्च चालवणे अवघड झाले आहे. त्यातच आता एप्रिलच्या वेतनाबाबत असलेल्या अनिश्चिततेमुळे एप्रिलचे वेतन पूर्ण आणि वेळेत द्या, असा टाहो आता शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून फोडण्यात येत आहे.
कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात आर्थिक संकट कोसळले त्यामुळे अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी वगळता राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच अनुदानित शाळांमधील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मार्चचे वेतन दोन टप्यात देण्याचा निर्णय घेतला. कर्मचाऱ्यांच्या श्रेणीनुसार ५० व ७५ टक्के वेतन मिळाले व उर्वरित टप्पा देण्याचे स्वतंत्र आदेश काढू असे निर्देश वित्त विभागाने सर्व शासकीय-निमशासकीय विभागांना दिले. कर्मचाऱ्यांनीही अशा परिस्थितीत शासनाला साथ दिली. मात्र, अर्धवट आणि विलंबाने आलेल्या वेतनांमुळे शिक्षक-शिक्षकेतरांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. अनेकांचे गृहकर्जाचे हप्ते थकले, बँकांनी वसुलीचा तगादा लावला. तरीसुद्धा कर्मचाऱ्यांनी आर्थिक कसरत करीत सरकारला पूर्ण सहकार्य केले. आता एप्रिलचा तिसरा आठवडा सुरू झाला परंतु अद्यापही मार्चच्या वेतनाचा दुसरा टप्पा तसेच एप्रिल महिन्याच्या वेतनाबाबत कोणताही स्पष्ट आदेश नसल्यामुळे शाळांनी वेतनदेयके बनवून वेतन पथकाकडे पाठवायचे की नाही याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
१० ते २० एप्रिल हा सर्व अनुदानित शाळांची एप्रिल २०२० ची वेतन बिले जमा करण्याचा कालावधी असतो. एप्रिलच्या बिलांमध्ये काही बदल आहेत का? ती कशी जमा करावीत, मार्चचे उर्वरित वेतन जोडून काढावे कसे, एप्रिलचे वेतन १०० टक्के कसे काढावे यासंदर्भात शासन स्तरावर कोणत्याही सूचना आलेल्या नाहीत. त्यामुळे एप्रिलचे वेतन जूनमध्ये मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आधीच कमी वेतन मिळाल्याने आर्थिक नियोजन करतांना शिक्षक- शिक्षकेत्तरांची
मोठी दमछाक झाली. आता एप्रिल महिन्याच्या वेतनाकडे सर्व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले असून शासनाने तातडीने स्पष्ट आदेश काढावेत, अशी मागणी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
शिक्षकांचे मार्चच्या दुसऱ्या टप्प्यातील वेतनाबरोबरच एप्रिलचे वेतन काढण्यासंदर्भात शासनाने तातडीने सूचना द्याव्यात. यासाठी भाजपा शिक्षक आघाडीचे मुंबई विभागाचे सहसंयोजक सचिन पांडे, सुभाष अंभोरे, बयाजी घेरडे व संयोजक अनिल बोरनारे या भाजपा शिक्षक आघाडीचे मुंबई-कोकण विभाग संयोजक अनिल बोरनारे यांनी राज्याचे वित्त सचिव, शालेय शिक्षण विभागाच्या उपसचिव तसेच प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागाचे शिक्षण संचालक यांना मेलद्वारे निवेदन पाठवून मागणी केली आहे. लॉकडाऊनमुळे प्रसार माध्यमातून येणाऱ्या बातम्यांमुळे वेतन नियमित मिळणार का? याबाबत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये घबराट पसरली आहे. त्यामुळे शासनाने यासंदर्भातील माहिती व वेतन हमी शिक्षकांना द्यावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे आणि उपाध्यक्ष प्रकाशचंद्र मिश्रा यांनी केली आहे.