मासिक पाळीत होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून गर्भाशयाची शस्त्रक्रिया करून घेण्याचे प्रमाण ग्रामीण पातळीवर वाढले असल्याचे समोर आले आहे. गेल्या तीन वर्षांत बीड जिल्ह्यातील साडेचार हजार महिला कामगारांच्या गर्भाशयाची अनावश्यक शस्त्रक्रिया केल्या गेल्याचे भयानक वास्तव समोर आले आहे.
बीडमधील ११ हॉस्पिटलमध्ये सर्वात जास्त शस्त्रक्रिया
बीड जिल्ह्यातील महिला आपल्या आणि कुटुंबियांच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी ऊस तोडीचे काम करतात. पण, अनेकदा मासिक पाळीत त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो. तसेच, मासिक पाळीत महिलांना विशेष काळजी घ्यावी लागते. पण, पाण्याची तेवढ्या प्रमाणात उपलब्धता नसल्याने स्वच्छता ठेवणे ही कठीण होते. शिवाय, मासिक पाळीत अतिरक्तस्राव होणे, पोट दुखणे, अंग दुखणे अशाप्रकारचा त्रास महिलांना सहन करावा लागतो. त्यामुळे, या परिस्थितीत महिला ऊस तोडीच्या कामाला जाण्यासाठी नकार देतात. पण, घर खर्चासाठी घेतलेल्या व्याजामुळे या महिलांना नाईलाजाने कामावर रुजू व्हावे लागते. यातून त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर होत जातो. त्यामुळे, मासिक पाळीचा त्रास कायमचा संपावा यासाठी या महिलांना गर्भाशयाची शस्त्रक्रिया करून घेण्याचा सल्ला दिला जातो.
मासिक पाळीचा त्रास कायमचा संपावा यासाठी केल्या शस्त्रक्रिया
या महिला कामगारांच्या आरोग्याच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी बुधवारी मुंबईत चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चासत्रात ज्या महिलांच्या गर्भाशयाची शस्त्रक्रिया करण्यात आली अशा सहा महिला उपस्थित राहून त्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. या चर्चासत्रात शिवसेनेच्या प्रवक्ता निलम गोऱ्हे यांनी देखील उपस्थिती दर्शवून काही सूचना केल्या.
कामगार आणि मुकादम यांच्यात होणाऱ्या करारामध्येच महिलांसाठी बाळंतपणाच्या काळात रजा, मासिक पाळीच्या काळात आराम, महिलांवर लैंगिक अत्याचाराच्या घटना घडल्यास पोलिसांचे सहाय्य मिळवून देणे, असे मुद्दे करारातच टाकण्यात यावे. या मुद्यावर साखर कारखानदार गटासोबत चर्चा करावी. दुसरा मुद्दा म्हणजे स्त्री केंद्र भूमिकेतून संपूर्ण आरोग्याचा प्रश्न हाताळण्याची आवश्यकता असल्याचे निलम गोऱ्हे यांनी सांगितले आहे.
हॉस्पिटलचे परवाने रद्द करा
तसेच सत्राचे समन्वयक डॉ. अभय शुक्ला यांनी बीड मधील ज्या ११ खासगी हॉस्पिटलमध्ये
जास्त गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रिया झाल्या आहेत. त्या हॉस्पिटलवर मेडिकल कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र यांनी कार्यवाही करावी आणि परवाने जप्त केले जावे अशी मागणी केली आहे.
खासगी वैद्यकीय रुग्णालयांवर कार्यवाही करण्यासाठी गुप्त स्वरुपाची समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यांच्या मार्फत या रुग्णालयांची देखरेख केली जाईल. तसेच अशा प्रकारे घटना पुढे घडू नयेत यासाठी वैद्यकीय प्रोटोकॉल तयार करण्यात येत आहेत. – डॉ. चिंचोलीकर, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सहाय्यक संचालक
गेल्या तीन वर्षांत साडेचार हजार महिलांच्या अनावश्यक शस्रक्रिया केल्या गेल्या आहेत. कमी वयात झालेल्या लग्नामुळे मुलंही लवकर होतात. त्यातून त्यांचे शारीरिक कष्ट ही वाढतात. त्यात हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांवर कायद्याचा धाक नाही. त्यामुळे ही मोठी समस्या आहे. जिथे सरकारने लक्ष घालणं गरजेचे आहे. – अभिजीत मोरे, जन आरोग्य अभियान
हेही वाचा – महिलेच्या गर्भाशयातून काढला १२ सेमीचा फायब्रॉइड
हेही वाचा – लैंगिकदृष्ट्या सक्रिय महिलांना गर्भाशयाचा कर्करोग होण्याची शक्यता जास्त