मुंबई : घरखरेदीदारांच्या तक्रारींची पडताळणी करून महारेराकडून संबंधित विकासकांना वॉरंट्स बजावण्यात येतात. त्यानुसार संबंधित घर खरेदीदारांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश विकासकांना दिले जातात. त्यानुसार मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे आणि रायगड जिल्ह्यांत 118 प्रकरणांतील बाधित घर खरेदीदारांना सुमारे 100.56 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मिळाली आहे.
विकासकांनी (बिल्डरने) वेळेवर ताबा न देणे, प्रकल्प अर्धवट सोडणे, निर्धारित गुणवत्ता न राखणे इत्यादी स्वरूपाच्या घर खरेदीदारांच्या तक्रारी महारेराकडे येतात. या विविध स्वरूपाच्या तक्रारींवर रितसर सुनावणी होऊन त्यानुसार संबंधित विकासकांना आदेश दिले जातात. निर्धारित कालावधीत विकासकांनी रक्कम दिली नाहीतर ती वसूल करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले जाते. कारण कायद्यान्वये ही रक्कम वसूल करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालयांना असतात.
संनियंत्रण यंत्रणा (Monitoring System) सक्षम करण्याचा भाग म्हणून महारेराने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या वॉरंट्सचा आढावा घ्यायला डिसेंबरपासून सुरूवात केली. त्यासाठी राज्यातील मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, रायगड, पालघर, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक, चंद्रपूर, सिंधुदुर्ग, सातारा आणि रत्नागिरी अशा 13 जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत स्मरणपत्रे, विनंती पत्रे पाठविली होती. यातील मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे आणि रायगड या जिल्हाधिकारी कार्यक्षेत्रात 594 वॉरंटस प्रकरणी 413.79 कोटी रुपयांची वसुली होणे अपेक्षित होते. या 4 जिल्ह्यांत यापैकी 118 वॉरंटसचे 100.56 कोटी वसुल होऊन या भागांतील अनेक बाधित घर खरेदीदारीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
वसुलीचा तपशील असा-
- मुंबई शहरात 14 प्रकरणांतील 44.92 कोटी रुपयांपैकी 3 प्रकरणांत 11.42 कोटी वसूल
- मुंबई उपनगरांत 343 प्रकरणांतील 255.84 कोटी रुपयांपैकी 80 प्रकरणांत 55.57 कोटी वसूल
- पुणे जिल्ह्यात 163 प्रकरणांतील 107.93 कोटी रुपयांपैकी 33 प्रकरणांत 32.76 कोटी वसूल
- रायगड जिल्ह्यात 74 प्रकरणांतील 15.10 कोटी रुपयांपैकी 2 प्रकरणात 81 लाख वसूल
पाच वर्षांतील गृहनिर्माण प्रकल्पांची झाडाझडती
महारेराची संनियंत्रण यंत्रणा (Monitoring System) सक्षम करण्याचा भाग म्हणून मे 2017पासून मार्च 2022पर्यंत नोंदविलेल्या प्रकल्पांचा महारेराने आढावा घ्यायला सुरुवात केली आहे. परिणामी, रेरा कायद्याच्या कलम 11नुसार प्रकल्पाची बंधनकारक माहिती अद्ययावत न करणाऱ्या 19 हजार 539 प्रकल्पांना महारेराने कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. या सर्व विकासकांना त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी नोटीस मिळाल्यापासून 30 दिवसांचा कालावधी देण्यात आलेला आहे. त्यानंतरही ज्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळणार नाही किंवा त्रुटींची पूर्तता केली जाणार नाही, त्यांच्यावर महारेराकडून दंडनीय कारवाई केली जाणार आहे. दंडाची ही रक्कम त्यांना त्यांच्याकडील 30 टक्के रकमेतून भरावी लागणार आहे.