न्यायालयीन प्रकरणांमध्येच मुंबईतील अनेक रिअल इस्टेट प्रकल्प अडकले असल्याचा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला आहे. मुंबईत सुरू असलेल्या ३ हजार प्रकल्पांपैकी ३० टक्के प्रकल्प न्यायप्रविष्ट आहेत. तर ५० टक्के प्रकल्पातील जागेचा वाद न्यायालयात आहे. न्यायालयीन प्रकरणांमुळे या प्रकल्पाच्या वेगावरही परिणाम झाला आहे, असे अहवालातून मांडण्यात आले आहे. ब्रुकिंग इन्स्टिट्युट इंडिया सेंटरने हा अहवाल प्रकाशित केला आहे.
एक रिअल इस्टेट प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी सरासरी ८.५ वर्षे इतका कालावधी लागतो. अनेक प्रकल्पांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रियेत लागणार्‍या वेळामुळे प्रकल्पाचा कालावधी हा सरासरी २० टक्के वाढतो, असे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. तर प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या कालावधीत सरासरी ५८ टक्के इतका परिणाम या न्यायालयीन प्रक्रियेचा असतो, असे निदर्शनास आले आहे. प्रकल्पाचा वाढलेल्या कालावधीचा परिणाम हा घरांच्या उपलब्धतेत तसेच घरांच्या किमतीवरही होतो. त्यामुळेच मुंबईतील घरांची किंमत ही एक तृतीयांश अशी वाढलेली आहे असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मुंबई महापालिका, उच्च न्यायालय तसेच महारेरा यासारख्या स्त्रोतांचा वापर हा अहवालासाठी करण्यात आलेला आहे.
उर्वरित महाराष्ट्रात रेराची नोंदणी असलेले १६ टक्के प्रकल्प हे न्यायप्रविष्ट आहेत. त्यापैकी बिल्डअप एरियाशी संबंधित प्रकरणे ही ३१.२ टक्के आहेत, तर १९.१ टक्के प्रकरणे ही भूखंडाशी संबंधित आहेत. विविध न्यायालयात मुंबईतील रिअल इस्टेटशी संबंधित न्यायप्रविष्ठ असणार्‍या प्रकरणांची संख्या ही २८३६ इतकी आहे. त्यापैकी बहुतांश प्रकरणे (५७ टक्के) ही कनिष्ठ न्यायालय आणि लवादासमोर आहेत. तसेच काही प्रकरणे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. वर्ष २०१६ मध्ये सरासरी प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण हे साडेतीन वर्षे इतके होते. या प्रकरणातील अवघी १ टक्के प्रकरणे ही सर्वोच्च न्यायालयात पोहचतात. प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी लागणारा कालावधी हा सरासरी ८.४४ वर्षे इतका आहे.
ही आहेत कारणे
रहिवाशांच्या एकजुटीमुळे तसेच एनजीआेंच्या हस्तक्षेपामुळे
विकासकाने केलेला भ्रष्टाचार तसेच सरकारविरोधात न्यायालयात
पर्यावरणाशी संबंधित गोष्टींमुळे
भूखंड किंवा मालमत्तेवर असणारी मालकी याबाबत स्पष्टता नाही