आशा सेविकांच्या मानधन वाढीचा प्रश्न गेली अनेक वर्ष प्रलंबित आहे. बऱ्याचदा आंदोलनं करुनही याबाबत ठोस निर्णय घेतला गेला नसल्याकारणाने पुन्हा एकदा आशा सेविका एकवटल्या आहेत. मानधन वाढीसह इतर मागण्यांसाठी राज्यातील आशा सेविकांनी मुंबईच्या आझाद मैदानात मंगळवारी आंदोलन केलं. जर सरकारने योग्य निर्णय देत मागण्या मान्य नाही केल्या तर येत्या १७ जूनला उपोषणाचा इशाराही आशा सेविकांनी दिला आहे.
आरोग्य केंद्रात औषधांचा तुटवडा
मंगळवारी हजारोंच्या संख्येने आशा सेविका, गटप्रवर्तक महिलांनी आझाद मैदानावर निदर्शने केली. यावेळेस अनेक मागण्या करण्यात आल्या. अजूनही राज्यातील आरोग्य केंद्रात औषधांचा तुटवडा जाणवतो आहे. त्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणं गरजेचं असल्याचंही आशा सेविका सांगतात. ‘आरोग्य सेवा संरक्षण आणि हक्कांसाठी आघाडी’ या संघटनेद्वारे सरकारच्या निषेधार्थ मुंबईतील आझाद मैदानात धरणं आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनात मुंबईसह राज्यभरातील हजारोंच्या संख्येने आशा सेविका आणि मदतनीस सहभागी झाल्या होत्या.
आझाद मैदानात करणार धरणे आंदोलन
याविषयी अधिक माहिती देताना जन आरोग्य अभियानाचे प्रमुख डॉ. अभिजीत मोरे यांनी सांगितलं की, ” २३ जानेवारी २०१९ ला आशा सेविकांच्या मागण्यांबाबत आम्ही राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी भेट घेतली होती. त्यानंतर ६ फेब्रुवारीला ही यावर निर्णय होणार होता. पण, गेल्या चार महिन्यांत कोणताच निर्णय घेतला गेला नाही. आशा सेविकांच्या मानधन वाढीबाबत ४ दिवसांत प्रस्ताव तयार करू असं आश्वासन राज्याच्या आरोग्य मंत्र्यांनी दिलं आहे. पुढच्या आठवड्यात आरोग्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांची बैठक होणार आहे. त्यावेळी प्रस्ताव ठेवला जाईल आणि निर्णय घेण्यात येणार आहे. जर १७ किंवा १८ जूनपर्यंत निर्णय झाला नाही तर आशा सेविका आझाद मैदानात उपोषण करतील. शिवाय, या सर्व मागण्या पावसाळी अधिवेशनाआधी पूर्ण व्हाव्यात ही मुख्य मागणी आहे. ”
आशा सेविकांच्या मागण्या
१. आशांच्या मानधनात भरीव वाढ करावी.
२. अंगणवाडी सेविकांच्या बरोबरीने वेतन मानधन मिळावे.
३. आशांना आणि गट प्रवर्तकांना प्रत्येक महिन्याला निश्चित वेतन आणि कामावर आधारित सध्याच्या मोबदल्यात किमान तिप्पट वाढ व्हायला हवी.
४. गरोदर महिला एपीएल असो वा बीपीएल असो त्यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्रसूतीसाठी घेऊन गेले की आशांना प्रत्येकी ६०० रुपये मिळायला पाहिजे.
५. दुष्काळग्रस्तांना मोफत सरकारी आरोग्यसेवा द्यावी, युजर फी रद्द करावी.
६. आरोग्य विभागातील १६००० रिक्त पदे तातडीने भरावीत.७. सरकारी दवाखान्यांतील औषध तुटवडा संपवण्यासाठी तामिळनाडू मॉडेल राबवावे.
८. परिचारिकांच्या प्रश्नांची नियमित व प्राधान्याने सोडवणूक करण्यासाठी विशेष परिचर्या संचालनालय स्थापन करावे.