कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समावेश झालेल्या २७ गावांतील कर्मचार्‍यांना तीन वर्षे वेतनाच्या फरकाची रक्कम मिळावी आणि कायम करण्यात यावे, या मागणीसाठी कर्मचारी कल्याणात उपोषणास बसले आहे. मात्र जे कर्मचारी काम सोडून आंदोलनात सहभागी झाले होते, त्या कर्मचार्‍यांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी दिला आहे. त्यामुळे आंदोलक कर्मचारी विरूध्द आयुक्त असा सामना रंगण्याची शक्यता आहे.१ जून २०१५ रोजी २७ गावांचा परिसर महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आला. यावेळी २७ गावातील ग्रामपंचायतीत कार्यरत असलेल्या कर्मचा-यांना पालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्यात आले होते.
त्यानंतर त्यांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र कायद्यानुसार त्यांना किमान वेतन मिळावे, अशी मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने झाल्यानंतर पालिकेने धोरणात्मक निर्णय घेऊन मागील वर्षापासून किमान वेतन आयोग लागू केला आहे. यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर वर्षाकाठी सुमारे ९ कोटी रूपयांचा आर्थिक बोजा सहन करावा लागत आहे. मात्र कर्मचा-यांना जून २०१५ ते २०१७ पर्यंतच्या वेतनाची फरकाची रक्कम मिळावी, अशी त्यांची मागणी आहे. त्यासाठी अखिल महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली कल्याणच्या शिवाजी चौकात अनेक कर्मचारी उपोषणास बसले आहेत.
दरम्यान, मनसे आणि काँग्रेसने या उपोषस्थळाला भेट देऊन पाठिंबा दर्शविला. यावेळी मनसेचे जिल्हा अध्यक्ष प्रकाश भोईर डोंबिवली शहर अध्यक्ष मनोज घरत काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सचिन पोटे आदी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना संघटनेच्या कार्याध्यक्षा रेखा बहनवाल यांनी सांगितले की, कर्मचार्‍यांच्या वेतनाच्या फरकाची रक्कम मिळण्यासाठी २०१५ पासून तब्बल सात वेळा प्रशासनाबरेाबर पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र प्रशासनाकडून कोणतीच दखल घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हे उपोषण पुकारण्यात आले आहे. एका कर्मचा-याची साधारण दोन ते तीन लाख रूपये वेतनाच्या फरकाची रक्कम आहे. मात्र पालिकेने निर्णय न घेतल्यास आमरण उपोषण छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
२७ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर तिथल्या कर्मचार्‍यांचा पालिकेत समावेश करण्यात आले. महासभेत धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्या कर्मचार्‍यांना किमान वेतन आयोग लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्या दिवसांपासून त्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. वेतनाचा फरक मिळावा अशी कायद्यात कोणतीच तरतूद नाही. त्यामुळे जे पालिकेच्या कर्मचार्‍यांनी काम सोडून आंदोलनात सहभागी झाले त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
– गोविंद बोडके, आयुक्त, केडीएमसी.