बांधकाम क्षेत्रातील व्यवसायिक अविनाश भोसले आणि त्यांचे चिरंजीव अमित भोसले यांच्या विरोधात अंमलबजावणी संचलनालयाने सुरू केलेल्या चौकशीविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकांवर शुक्रवारी प्राथमिक सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने चौकशी थांबवण्यास नकार दिला आणि सोमवार 15 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेण्याचे जाहीर केले.
परदेशी बँक खात्यांमध्ये पैसे वळवून फेमा कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली ईडीने भोसलेंची चौकशी सुरू केली आहे. या प्रकरणात ईडीने 2015 मध्ये त्यांना एक कोटी 80 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. ईडीच्या अधिकार्‍यांनी बुधवारी भोसले यांच्या पुण्यातील गणेशखिंड रोड येथील अविनाश भोसले इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (अबिल) कंपनीच्या कार्यालयावर छापा टाकून कागदपत्रांची तपासणी केली. तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर मध्यरात्री अमित भोसले यांना चौकशीसाठी मुंबईत आणले होते.
ईडीने समन्स बजावण्यापूर्वी आणि कार्यालयावर छापा टाकण्यापूर्वी आरोपांविषयी कोणतेही कारण दिले नाही. तपासात संपूर्ण सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवूनही ईडीच्या अधिकार्‍यांनी मनमानी पद्धतीने कारवाई केली. त्यामुळे याचिकांवर सुनावणी होईपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करण्यास मनाई करावी, अशी विनंती भोसले पितापुत्रातर्फे ज्येष्ठ वकील शिरीष गुप्ते आणि अशोक मुंदरगी यांनी न्या. संभाजी शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाला व्हीसी सुनावणीत केली. याचिकांमधील आरोपांना उत्तर देण्यासाठी सोमवारपर्यंतची मुदत द्यावी, अशी विनंती ईडीतर्फे अ‍ॅड. हितेन वेणेगावकर यांनी दिली. तोपर्यंत कठोर कारवाई होणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यानंतर ईडीची चौकशी थांबवण्यास नकार देतानाच खंडपीठाने याविषयीची सुनावणी सोमवारी ठेवली.