बरकोडची सक्ती,पण तपासण्याची यंत्रे कुठे?

बरकोडची सक्ती,पण तपासण्याची यंत्रे कुठे?

मुंबई महापालिकेच्या प्रमुख हॉस्पिटल्ससह दवाखाने आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये पुरवल्या जाणार्‍या औषधांवर बारकोड पध्दतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर दोन शेड्युल्डमधील औषधांसाठी निविदा मागवण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली. परंतु, बारकोडनुसार औषधांची खरेदी केली जात असली तरी महापालिकेच्या प्रशासनाच्यावतीने अद्यापही बारकोड तपासण्याची यंत्रणा खरेदी न केल्यामुळे औषधांवर बारकोड महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये तपासणार कसे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

मुंबईतील महापालिका सर्व प्रमुख हॉस्पिटले, उपनगरीय हॉस्पिटल्स, विशेष हॉस्पिटल्स, प्रसूतीगृहे, आरोग्य केंद्र आणि दवाखान्यांमधून १३ अनुसूचीवरील औषध-गोळ्यांसह मेडिकलचा पुरवठा केला जातो. या औषधांचा महापालिका रुग्णांना मोफत पुरवठा करण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो. तरीही अनेक रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा निर्माण होतो. परिणामी रुग्ण आणि नातेवाईकांना बाहेरुन औषधे आणायला सांगितली जातात. त्यामुळे औषधांचा होणारा काळाबाजार रोखण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने प्रथम औषधांच्या पाकीटावर लाल रंगाचे चिन्ह लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर औषधांच्या गोळ्यांवर एमसीजीएम हा शब्द एम्बॉस करण्यास सांगितले. त्यानंतर महापालिकेने औषधांच्या पाकीटांवर बारकोड तथा युआर कोड लावणे बंधनकारक केले. त्यानुसार महापालिकेने शेड्युल्ड क्रमांक १ व २ यासाठी निविदा मागवल्या. शेड्युल्ड क्रमांक १ मध्ये २०० व शेड्युल्ड क्रमांक २ मध्ये २३० अशी विविध प्रकारची तब्बल ४० कोटी रुपयांची औषधे खरेदी करण्यासाठी निविदेत बारकोडची अट घालण्यात आली आहे.

सुरुवातीला कंत्राटदारांनी यासाठी असहकार दर्शवला होता. परंतु बारकोडची अट मान्य करत त्यांनी या निविदेत भाग घेतला आहे. ही निविदा आता अंतिम टप्प्यात असून स्थायी समितीच्या मान्यतेने औषधांचा पुरवठा होईल. परंतु, औषधे खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण होत आली तरीही बारकोड तपासण्याची यंत्रणाच महापालिकेने अद्याप खरेदी केलेली नाही. सहआयुक्त आणि मध्यवर्ती खरेदी विभागाचे प्रमुख राम धस यांनी 3 महिन्यात ही यंत्रे खरेदी केली जातील, असे जाहीर केले होते. परंतु ज्या बारकोडची सक्ती केल्याने महापलिकेला अति महागड्या दराने औषधे खरेदी करावी लागत, तीच औषधे जर तपासण्यासाठी बारकोड यंत्र नसेल तर यावर अधिक देवू केलेला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाया जाऊ शकतो, अशी भीती आहे.

First Published on: July 1, 2019 3:56 AM
Exit mobile version