‘लोकलच्या अपंगांसाठी राखीव असलेल्या डब्यामधून प्रवास करणाऱ्या घुसखोरांना रोखले नाही, तर दंडाची वसुली अधिकाऱ्यांच्या खिशातून करा’, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार अपंगांच्या डब्यातून प्रवास करताना आजवर पकडले गेलेल्या २७५० जणांवर गुन्हा सिद्ध झाल्यास एक लाख दंड आणि दोन वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा होणार आहे. मुंबईची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या लोकलमधून प्रवास करणाऱ्या अपंगांच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक सुविधा रेल्वेने दिल्या आहेत. मात्र त्या कागदोपत्रीच राहिल्या आहेत. अपंगांच्या डब्यातील घुसखोरांपासून स्वत:ला वाचवणे अपंगांना अत्यंत अवघड झाले आहे. त्यामुळे रेल्वे मंत्रालयाला न्यायालयाने तंबी देऊन कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
लोकलच्या अपंगांच्या डब्यातून प्रवास करणाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी नितीन गायकवाड यांनी उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. तिची सुनावणी मे २०१५ मध्ये झाली होती. त्यावेळी न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाची चांगलीच कानउघाडणी केली.