मुंबईत कोरोनाग्रस्तांच्या आकड्यांसह मृतांचाही आकडा वाढतच चालला आहे. राज्यात सर्वाधिक कोरोनाग्रस्त आणि मृतांचा आकडा हा मुंबईतच सर्वाधिक आहे. त्यामुळे मुंबईतील परिस्थिती हाताबाहेर चालली जात असताना, महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांचं नेतृत्व कौशल्य निष्फळ ठरताना दिसत आहे. त्यामुळे मुंबईतील या वाढत्या रुग्णसंख्येला आयुक्तांकडून योग्य प्रकारे न केले जाणारे नियोजन आणि ठोस उपाययोजनाच कारणीभूत असल्याचा आरोप महापालिका गटनेत्यांनी केला आहे. मुंबईवर एवढे मोठे संकट आलेले असतानाही गटनेत्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या सूचनाही विचारात घेतल्या जात नसल्याने त्यांनी आयुक्तांवर नाराजी व्यक्त केली.
मुंबईत ११ एप्रिलपर्यंत कोरोनाग्रस्तांची संख्या ११८२वर पोहोचली आहे. यामध्ये वरळी प्रभादेवी या जी दक्षिण विभागात सर्वाधिक २४६ कोरोनाग्रस्त आढळून आले आहे. त्याखालोखाल भायखळा,नागपाडा, चिंचपोकळी या ई विभागात १११ रुग्ण आढळून आले, तर ग्रँट रोड, मलबारहिल,वाळकेश्वर या डि विभागही कोरोनाग्रस्त सेच्युरीच्या उंबरठ्यावर आहेत. याठिकाणी कोरोनाग्रस्तांची संख्या ९४वर पोहोचली आहे. सर्वाधिक झोपडपट्टी परिसर असलेला देवनार,गोवंडी या एम-पूर्व विभागाने सत्तरी तर वांद्रे ते सांताक्रुझ पूर्व या एच-पूर्व विभागात आतापर्यंत ६७ कोरोनाग्रस्तांची नोंद झाली आहे.
कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असताना महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी एकहाती कारभार चालवत आहे. महापालिकेच्या अनुभवी अधिकाऱ्यांच्या सुचना जाणून न घेणाऱ्या आयुक्तांनी आता गटनेत्यांनाही बाजूला सारले आहे. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी हे महापालिकेच्या या रथाची दोन चाके असली तरी परदेशी मात्र आपल्या खांद्यावरच सर्व भार पेलून काही कार्पोरेट अधिकाऱ्यांच्या मदतीने कोरोनाशी लढा द्यायला निघाले आहे. त्यामुळे अशा कठिण प्रसंगी गटनेत्यांशी चर्चा करून त्यांच्या सूचना जाणून घेत अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. प्रशासनाला प्रशासनिक कारभाराचे कौशल्य असले तरी तळागाळातील लोकांची नाळ ही लोकप्रतिनिधींशी जुळलेली असते. त्यांना तळागाळातील सर्व माहिती असते. त्यामुळे त्यांच्या मदतीने कार्य केल्यास प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी हातात घालून कोरोनाशी लढा देऊ शकते. परंतु महापालिका आयुक्त लोकप्रतिनिधींना विचारत नाहीत.
महापालिका विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी याबाबत बोलतांना आपल्याला बातम्यांतून कोरोनाग्रस्त व मृतांचा आकडा समजतो. परंतु महापालिका प्रशासनपाकडून याची कोणतीही माहिती मिळत नाही. आयुक्तांनी, सहायक आयुक्तांच्या माध्यमातून विभागात उपाययोजना राबवाव्यात. परंतु जिथे धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागतो, तिथे आयुक्तांनी व्यक्तीशा बैठक घेऊन शक्य नसेल तर व्हीडीओ कॉन्फरन्सद्वारे तरी गटनेत्यांशी चर्चा करून काही सूचना जाणून घ्यायला हव्या आहेत. परंतु आयुक्तांकडून असे होत नाही. महापालिकेत आधीच सहा सनदी अधिकारी आहेत. त्यात अजून ३ सनदी अधिकारी महापालिकेत मदतीला आले आहेत. म्हणजे ९ सनदी अधिकारी महापालिकेच्या मदतीला कोरोनाशी लढण्यासाठी आले पण त्यांना यश येत नाही. तरीही त्यांना गटनेत्यांशी चर्चा करायला कमी पणाचे वाटते, याचीच मला खंत वाटते,असे राजा यांनी स्पष्ट केले.
स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनीही मुंबईतील वाढत्या रुग्ण संख्येला आयुक्तांचे ढिसाळ नियोजनच कारणीभूत असल्याचा आरोप केला. आयुक्तांनी स्थिती सुरुवातीपासून व्यवस्थित न हाताळल्यामुळेच परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे. मी ज्या भागातील प्रतिनिधीत्व आहे, ई विभाग कार्यालयांमध्ये सध्या केवळ कोरोनाग्रस्तांची संख्या ७२ आहे. पण तिथे संख्या वाढवून दाखवली जात आहे. त्यामुळे एकप्रकारे ई विभागात संख्या वाढवून दाखवण्याचे षडयंत्र प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे आहेत. या विभागाला अनुभवी आणि कायम सहायक आयुक्त दिला जात नाही. यामध्येही मोठे षडयंत्र असून महापौरांसह गटनेत्यांना विचारात घेतले जात नसल्याने याचा जाब महापालिका सभागृहात विचारला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनीही आयुक्तांच्या कार्यपध्दतीवर नाराजी व्यक्त करत ते असे का वागतात हे अनाकलनीय असल्याचे सांगितले. लॉकडाऊन झाल्यानंतर गटनेत्यांची बैठक झाली नाही, हे दुर्दैवी आहे. आजवरची प्रथा अशी आहे की मुंबईवर एखादे संकट आले तरी प्रत्येक आयुक्त गटनेत्यांची बैठक घेतात. परंतु आजवर अशी बैठक झालेली नाही. लोकनियुक्त प्रतिनिधींना विश्वासात न घेता असे काम करणे चुकीचे आहे. मुंबईचे प्रमाण शंभाराला सहा असे आहे. इतर शहरांमध्ये हे प्रमाणण् दोन ते अडीच आहे. आणि अशा परिस्थितीत सुध्दा महापालिका आयुक्तांना महापौरांना गटनेत्यांना विश्वसात घ्यावेसे वाटत ही मोठी शोकांतिका असल्याचे शिंदे यांनी म्हटले आहे.