मुंबईः यंदाच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवात पीओपीच्या गणेशमूर्तींचा वापर न करता अधिकाधिक पर्यावरण पूरक व्हावा आणि केंद्र व राज्य शासनाद्वारे देण्यात आलेल्या विविध सूचनांचे परिपूर्ण पालन करून साजरा व्हावा, या उद्देशाने गणेश मंडळे, मूर्तिकार आदींची मुंबई महापालिकेने आयोजित केलेली बैठक कोणताही निर्णय न होताच पार पडली. बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती व गणेश मंडळांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे ही बैठक वादळी ठरली.
या बैठकीत पर्यावरणाला हानिकारक ठरणाऱ्या पीओपीच्या गणेश मूर्तीला पर्याय उपलब्ध करण्यात मुंबई महापालिका अपयशी ठरल्याने सदर बैठकित कोणताही ठोस निर्णय न होता ही बैठक सपशेल निष्फळ ठरल्याची खात्रीलायक माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.
मुंबईत जवळजवळ १ लाख ९० हजार घरगुती गणेशमूर्ती व १२ हजारांपेक्षा जास्त सार्वजनिक गणेशमूर्तीची नोंद आहे. यात ९९.९९ टक्के मूर्ती या पीओपी (प्लास्टर ऑफ पॅरिस) पासून बनवलेल्या असतात. या पीओपी मूर्तींचे समुद्र, खाडी, तलावात विसर्जन केल्याने प्रदूषण होते. त्यामुळे पीओपीच्या गणेशमूर्तींऐवजी शाडू मातीच्या व छोट्या आकाराच्या मूर्ती बनवण्यासाठी केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि मुंबई महापालिका आग्रही आहे.
गेल्या वर्षीपासूनच मुंबईत पीओपीच्या गणेशमूर्ती बनविण्यासाठी पालिकेने हटवादी भूमिका घेतली होती. मात्र गणेशोत्सव समन्वय समिती, गणेश मंडळे आणि मूर्तिकार यांनी नकारघंटा दर्शवत आक्रमक भूमिका घेतली. तसेच, पीओपी मूर्तीला समाधानकारक, आर्थिक बाबीवर मोठा विपरीत परिणाम करणार नाही, अशी पर्यायी उपाययोजना उपलब्ध करण्याची आक्रमक भूमिका समन्वय समितीने लावून धरली होती. राज्य शासनाने हस्तक्षेप करून गतवर्षी पीओपी मूर्ती वापरण्यास परवानगी दिली होती. तसेच,पीओपी मूर्तीला पर्याय सुचविण्यासाठी एक तज्ज्ञांची कमिटी गठीत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता
मात्र यंदा मुंबई महापालिकेने पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेऊन गणेशोत्सव मंडळे, गणेशोत्सव समिती व मूर्तिकार यांची महत्वाची बैठक बुधवारी परळ येथील पालिका कार्यालयात आयोजित केली होती.
या बैठकीत यंदा पीओपीच्या गणेशमूर्ती न साकारता, न वापरता पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव साजरा करावा, अशी हटवादी भूमिका घेऊन पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी गणेशोत्सव मंडळे, गणेशोत्सव समिती व मूर्तिकार यांची समजूत काढण्याचा व केंद्र आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या जाचक नियमांवर बोट ठेवत त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे इरादे बैठकीत स्पष्ट केले.
त्यावर, बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचे adv नरेश दहीबावकर यांनी, बैठकीच्या सुरुवातीलाचा आक्रमक भूमिका घेतली. शासनाने पीओपीला पर्याय देण्यासाठी तज्ज्ञांची नेमणूक करण्यास व त्यांची समिती नेमण्यास सांगितले आहे. ती समिती अद्याप गठीत झालेली नाही. त्या समितीचा पीओपी बाबत कोणताच अहवाल आलेला नाही. समिती कागदावरच मर्यादित असताना पालिकेने अशी बैठक घेऊन पीओपी साठी आग्रही भूमिका घेणे चुकीचे असल्याचे सांगितले. यावेळी, पालिका अधिकाऱ्यांनी न पटणारी थातुरमातुर कारणे दिली. आम्ही चाचपणी करीत आहोत, अशी कारणे देत कशीतरी बैठक घेतली, असे सूत्रांनी सांगितले.