२०१८ साली जे काम मुंबई महापालिका प्रशासनाने रद्द केले त्याच कामासाठी मुंबई महापालिका प्रशासनाने २५० टक्क्यांची वाढ करत त्याच कंत्राटदाराला ४४ कोटींचे काम दिले. यामुळे या व्यवहारात पालिकेला ३१ कोटीचा भुर्दंड बसणार होता. मात्र, आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या तक्रारीनंतर या निविदांची चौकशी सुरु झाली आणि ते काम रद्द झाल्यामुळे महापालिकेचे ३१ कोटी वाचले आहेत.
जल खात्याने दिले होते ४४ कोटींचे काम
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मुंबई महापालिकेच्या जल उपअभियंता (प्रचलन) यांनी कळविले की, निविदा तांत्रिक कारणामुळे रद्द करण्यात आलेली असून या कामाकरिता कोणत्याही कंपनीला कार्यादेश देण्यात आलेला नाही. मुंबई महापालिका प्रशासनाने मार्च २०१८ रोजी ज्या कामासाठी निविदा सार्वजनिक केली होती ते जलवाहिन्याच्या एपोक्सी पैटिंगचे काम एपीआय सिव्हील कंपनीस मिळाले होते. या कामाची रक्कम २.६० कोटी होती. पण हे काम मुंबई महापालिका प्रशासनाने रद्द केले. त्यानंतर त्याच कामात आणखी काही नवीन कामे जोडत मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने ४४.८१ कोटींची नवीन निविदा सप्टेंबर २०१९ रोजी काढली जे पुन्हा त्याच पूर्वीच्या म्हणजे एपीआय सिव्हील कंपनीस मिळाले. यात कोटींग, वाहिन्याची सफाई अशा नवीन कामाचा समावेश होता. फक्त १८ महिन्यात पूर्वीच्या दरात आणि नवीन दरात २५० टक्क्यांनी वाढ झाली.
पूर्वीच्या दराची आणि नवीन दराची तुलना केल्यास मुंबई महापालिका प्रशासनाला ३१ कोटीचा भुर्दंड बसणार असल्याची तक्रार अनिल गलगली यांनी मुंबई महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी आणि अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण दराडे यांच्याकडे केली आहे. जो कंत्राटदार यापूर्वी ३० टक्के कमी किंमतीत काम करण्यास राजी होता तोच आता एकूण रक्कमेच्या फक्त २ टक्के कमी किंमतीत काम करणार आहे. त्यामुळे पालिकेला याचा चांगलाच फायदा झाला आहे. एकूण दर १८५ रुपये ऐवजी आता कामाच्या किंमतीत ४६३ रुपयांची वाढ झाल्यामुळे एकूण ६४८ रुपये मोजावे लागावे लागणार होते. अनिल गलगली यांच्या निवेदनाची दखल घेत मुंबई महापालिका प्रशासनाने प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्य अभियंता, दक्षता यांस दिली आणि त्यानंतर ही निविदा रद्द करण्याचा ठोस निर्णय मुंबई महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी घेतला.
हेही वाचा – त्या २८ मृत सफाई कामगारांच्या कुटुंबियांना महिन्याभरात मिळणार आर्थिक मदत