मुंबईतील एचआयव्ही तथा एड्सग्रस्त व्यक्तीच्या कुटुंबांना समाजात मिळणारी हीन वागणूक तसेच पतीमुळे एचआयव्हीची बाधा झालेल्या महिलांचा उदरनिर्वाहाचा निर्माण होणारा प्रश्न विचारात घेता, या व्यक्तींच्या विधवांना मासिक एक हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून ही मागणी प्रलंबित होती. परंतु प्रशासनाने याबाबत सकारात्मक पाऊल उचलल्यामुळे लवकरच एचआयव्ही तथा एड्सग्रस्त व्यक्तींच्या विधवांना दरमहा आर्थिक सहाय्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कशी मिळेल मदत?
मुंबईतील एचआयव्ही तथा एड्सग्रस्त व्यक्तींच्या विधवांना तसेच एचआयव्ही बाधित महिलांना मासिक अर्थसहाय्य देण्यासाठी सत्ताधारी शिवसेनेच्या वतीने स्थायी समितीमध्ये मागील अनेक वर्षांपासून किरकोळ तरतूद केली जात होती. परंतु आजवर यावर निर्णय घेण्यात येत नव्हता. परंतु, या आर्थिक वर्षापासून एड्सग्रस्तांच्या विधवा महिलांना मासिक १ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई जिल्हा एड्स नियंत्रण संस्था ही महापालिका संचालित संस्था असून मुंबई शहर आणि उपनगरात एचआयव्ही तथा एड्स नियंत्रणाचे काम करत असते. या संस्थेसाठी लागणार्‍या निधीचा समावेश महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात एचआयव्ही तथा एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शिर्षकाखाली तरतूद करण्यासाठी आणि प्राप्त झालेला निधी आवश्यकतेनुसार खर्च करण्याकरता सप्टेंबर २०१८मध्ये तत्कालीन आयुक्त अजोय मेहता यांनी मंजुरी दिली होती. त्यानुसार या आर्थिक वर्षापासून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुंबईत वास्तव्य करणार्‍या आणि एचआयव्ही/एड्सग्रस्त व्यक्तीच्या निधनानंतर झालेल्या विधवेस या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.
हेही वाचा – मुंबई महानगर पालिका कर्मचाऱ्यांना १५,००० रुपयांचा बोनस!
काय आहेत निकष?
एड्समुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या पतीच्या नावाची नोंदणी एसआरटी केंद्रात केलेली असावी. पतीचे निधन झाल्याबाबतचा पतीच्या मृत्यूचा दाखला तथा दहनाचा दाखला अथवा महापालिकेच्या शासकीय मृत्यू नोंद वहीतील उतारा सादर करणे त्यासाठी आवश्यक राहणार आहे. एसआरटी सेंटरची डेथ लाईन लिस्टींगमधील नोंद ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. या योजनेचा लाभ हा दरमहा एक हजार रुपये याप्रमाणे ईसीएसद्वारे विधवेच्या बँकेच्या खात्यात जमा होईल. मात्र, याचा लाभ विधवेलाच मिळणार आहे. पण तिच्या वारसांना मिळणार नाही. तसेच विधवेच्या मृत्यूनंतर याचा लाभ मिळणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे लाभार्थी महिला देखील एचआयव्ही संक्रमित असावी तसेच नियमित एसआरटी औषधोपचार घेणारी असावी, असा पुरावा सादर करणे बंधनकारक आहे.